पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बायको आणि मुलांची काळजी घेणे आणि त्यांचे पालनपोषण करणे, ही नवऱ्याची कायदेशीर आणि धार्मिक जबाबदारी आहे, असा निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांनी हा निकाल दिला आहे. या खटल्यात एका व्यक्तीने बायको आणि मुलीला द्यावी लागणारी पोटगीची रक्कम कमी करून मिळावी, अशा मागणीची याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका दीक्षित यांनी फेटाळून लावली आहे.
न्यायमूर्ती म्हणाले, "बायको आणि मुलांची काळजी घेणे ही नवऱ्याची जबाबदारी आहे. कायदा आणि धर्म यांच्या दृष्टिकोनातून ही जबाबदारी नवऱ्यावर आहे." बार अँड बेंचने ही बातमी दिली आहे.
या खटल्यात कौटुंबिक न्यायालयाने बायकोला ३ हजार रुपये तर दोन मुलींना प्रत्येकी २,५०० रुपये इतकी पोटगी देण्याचा निकाल दिला होता. या विरोधात नवऱ्याने पोटगीची रक्कम कमी करून मिळावी, या मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
नवऱ्याच्या वकिलांनी दरमहिन्याला ८ हजार रुपये इतकी रक्कम देणे नवऱ्याला शक्य नाही, तसेच बायकोची वर्तणूक चांगली नाही, असा दावा करण्यात आला होता. नवऱ्याला त्याच्या वयस्कर आईवडिलांना सांभाळावे लागते, असेही न्यायालयात मांडण्यात आले.
पण न्यायमूर्तींनी ही याचिका फेटाळून लावली. "आताच्या महागाईत महिन्याला ८ हजार रुपये ही रक्कम फार काही मोठी म्हणता येणार नाही. ही रक्कम कमीच आहे," असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. या प्रकरणात वादी आणि प्रतिवादी यांच्यातील लग्न आणि मुलांच्या जन्माची वैधता हा वादाचा विषय नव्हता, हेही न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणून दिले. शिवाय वयस्कर आईवडिलांना सांभळण्याच्या मुद्द्यावर कोणतीही सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा