पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मध्‍य प्रदेशमधील ग्‍वाल्‍हेरमधील एका निवृत्त अभियंत्याच्या घटस्फोटाच्या अर्जावर तब्बल ३८ वर्षांनंतर निकाल लागला आहे. घटस्फोटासाठीची प्रतीक्षा इतकी लांबली आहे की, घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केलेल्या इंजिनिअरच्‍या दुसर्‍या लग्‍नातून झालेल्‍या मुलांचीही लग्न झाले, जाणून घेवूया या Divorce Case विषयी…
भोपाळ येथील अभियंता असणार्‍या पतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज केला. विदिशा कौटुंबिक न्‍यायालय, ग्वाल्हेर कौटुंबिक न्‍यायालय, यानंतर उच्च न्‍यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण केले. पत्नी ग्वाल्हेरची रहिवासी असून, तब्बल ३८ वर्षानंतर अभियंत्याला आता पहिल्या पत्नीला घटस्फोट देण्याची परवानगी मिळाली आहे.
भाेपाळमध्‍ये अभियंता असणार्‍या तरुणाचा १९८१ मध्ये पहिला विवाह झाला. दाम्‍पत्‍याला संतती झाली नाही. त्‍यामुळे १९८५ मध्ये ते वेगळे झाले. जुलै १९८५ मध्ये पतीने भोपाळमध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज सादर केला. पत्नीला मूल होत नसल्‍याने घटस्फोट मिळावा, असा अर्ज त्‍यांनी केला होता. मात्र त्‍यांची मागणी फेटाळण्‍यात आली. यानंतर पतीने विदिशा कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. डिसेंबर १९८९ मध्ये पत्नीने कुटुंब न्यायालयात ग्वाल्हेरमध्ये संबंध पूर्ववत करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. पती-पत्नीने एकमेकांविरुद्ध केलेल्या अपीलांमुळे हे प्रकरण बराच काळ न्यायालयात प्रलंबित राहिले.
भाेपाळ न्यायालयाने पतीला घटस्फोट घेण्याचा अधिकार मानला आणि त्याच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र या आदेशाविरोधात पहिल्या पत्नीने आव्‍हान दिले. एप्रिल 2000 मध्ये विदिशा काैटुंबिक न्यायालयाने पतीचा खटला फेटाळला. यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही २००६ मध्ये पतीचे अपील फेटाळून लावले. याविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती २००८ मध्ये फेटाळली गेली. पतीने पुन्‍हा एकदा २००८ मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज केला. जुलै २०१५ मध्ये विदिशा न्यायालयाने पतीचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर पतीने ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयात अपील केले. अखेर ३८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दोघांनी उच्च न्यायालयातून संमतीने घटस्फोट घेतला.
पती-पत्नीच्या विभक्तीमुळे दोघेही वेगळे राहत होते. १९९० मध्ये पतीने दुसरं लग्न केले. अभियंत्याला त्याच्या दुसऱ्या पत्नीपासून दोन मुले आहेत, ती देखील विवाहित आहेत. ३८ वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर अखेर पती आणि पहिल्या पत्नीने संमतीने घटस्फोट घेण्यास मान्यता दिली आहे. पतीने पत्नीला एकरकमी बारा लाख रुपये द्यावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हेही वाचा :