पुढारी ऑनलाईन: राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी नववर्षाच्या सुरूवातीलाच मोठी घोषणा केली आहे. यापुढे राज्यातील सर्व सरकारी वाहनं इलेक्ट्रीक असणार आहेत. 1 जानेवारीपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. डिझेल-पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांमुळे होणारे प्रदुषण रोखण्यासाठी हा निर्णय पर्यावरण खात्याकडून घेण्यात आला आहे . राज्यातील प्रदुषण रोखण्याठी पर्यावण मंत्रालयाकडून सध्या ठोस पावलं उचलण्यात येत आहे. मागील काही वर्षात पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांमुळे प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारकडूनही देशपातळीवरही प्रदुषण रोखण्यासाठी मोठे निर्णय घेण्यात येत आहेत.
कायमस्वरूपी विकासाची देशात काही उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. यामध्ये पर्यावरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. राज्याच्या पर्यावरण विभागाने माझी वसुंधरा हे अभियान राबविले. या अभियाना अंतर्गत दीड कोटी नागरिकांनी पर्यावरणपूरक गोष्टी अंगिकारण्यासाठी ई-शपथ घेतली. शिक्षणात माझी वसुंधरा हा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. राखीव वनक्षेत्र, वृक्ष कायद्यात सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021, आरे जंगलातील 808 एकर वनाचे संरक्षण, 24 हजार 179 एकर पेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण, 43 अमृत शहरांचा रेस टू झिरो मध्ये सहभाग आदी उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
1850 ते 1900 या काळातील सरासरीपेक्षा तापमानापेक्षा जागतिक तापमान 1.1 अंश सेल्सियस ने वाढले आहे. याचे अनेक भयावह परिणाम जाणवू लागले आहेत. यामध्ये अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट, तीव्र दुष्काळ, वणवे, बर्फाचे आवरण कमी होणे, समुद्राच्या पातळीत वाढ यांचा समावेश आहे. जगात तापमानवाढ झाल्यास त्याचे परिणाम महाराष्ट्रासारख्या उष्ण कटिबंधावर देखील सर्वाधिक जाणवतील. भविष्यात मुंबई, कोकणचा भाग पाण्याखाली जाण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. राज्याच्या काही भागात तीव्र दुष्काळ निर्माण होऊ शकतो. जंगलांतील वणवे हे कार्बन उत्सर्जनाचे स्त्रोत बनतील.
राज्यात पश्चिम किनारपट्टीवर नुकतेच वायू (2019), निसर्ग (2020), तौक्ते (2021), शाहीन (2021) ही उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे आली आहेत. तसेच जगात पावसाच्या दिवसांची संख्या घटली असून पाऊस येण्या-जाण्याच्या वेळा या बदलल्या आहेत. तर, काही भागात अधिक पाऊस पडत आहे. कुठे अतिवृष्टी तर कुठे अतिदुष्काळ होत आहे. राज्यात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. किनारपट्टी पाण्याखाली जाण्याचा धोका असलेल्या भारतातील 12 शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन राज्याच्या पर्यावण विभागाने प्रदूषण वेगाने कमी करण्यासाठी कंबर कसली आहे. प्रदूषण विरोधी लढाईतील एक महत्वाचे पाऊल म्हणजेच राज्यातील सर्व सरकारी वाहनं इलेक्ट्रीक असणार आहेत.