नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : जी-२० परिषदेमध्ये भारतीय मुत्सद्देगिरीला अभूतपूर्व यश मिळाले असून 'नवी दिल्ली जाहीरनामा' हे संयुक्त घोषणापत्र १०० टक्के सहमतीने संमत करण्यात आला आहे. युक्रेन युद्धाचे पडसाद या सहमतीवर उमटण्याची भीती व्यक्त होत होती. मात्र चीन, रशिया आणि अमेरिका, युरोपीय महासंघ या सारख्या परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या समुहांना एकत्र आणण्याची कामगिरी भारताने पार पाडली. या जाहीरनाम्यात मानवकेंद्रीत जागतिकीकरण या भारताच्या भूमिकेवर भर देण्यात आला आहे. ( New Delhi leaders declaration )
जी-२० शिखर परिषदेचा नवी दिल्ली डिक्लरेशन हा ३७ पानी संयुक्त जाहिरनामा, कोणताही विरोध न होता सर्व देशांनी जसा आहे तसा या स्वरुपात स्वीकारला आहे. या जाहीरनाम्यामध्ये ८३ परिच्छेद असून,यात युक्रेन युद्धाचा चार वेळा उल्लेख आला आहे. विशेष म्हणजे, सर्वप्रकारच्या दहशतवादाला आणि दहशतवादासाठी होणाऱ्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदतीला त्याचप्रमाणे आण्विक हल्ल्याच्या धमकीला देखील ठामपणे विरोध करण्यात आला आहे. ( New Delhi leaders declaration )
जागतिक नेत्यांचा समावेश असलेल्या शिखर परिषदेस आज सकाळी साडेनऊला औपचारिक सुरवात झाली. परिषदेत एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य या तीन मुद्द्यांवर तीन स्वतंत्र सत्रांचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार आज एक पृथ्वी आणि एक कुटुंब अशी दोन सत्रे झाली. त्यात सर्व नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये पंतप्रधान मोदींनी सर्व देशांच्या सहमतीने जाहीरनामा स्वीकारण्यात येत असल्याची घोषणा केली. पंतप्रधानांनी सांगितले, की आनंदाची बातमी आली असून आपल्या टीमच्‍या परिश्रमामुळे आणि सर्वांच्या सहकार्यामुळे नवी दिल्ली जी-२० शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्यावर सहमती झाली आहे. यानंतर पंतप्रधानांनी सोशल मिडियावरूनही भारताचे हे यश जाहीर केले.
संतुलित आणि शाश्वत विकास, शाश्वत विकास उद्दीष्टांची वेगवान पुर्तता, शाश्वत भविष्यासाठी हरित विकास करार, २१ व्या शतकासाठी बहुपक्षीय संस्थांची आवश्यकता, तांत्रिक बदल आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत संरचना, आंतरराष्ट्रीय करपद्धती, लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरण, आर्थिक सहकार्य, दहशतवाद आणि काळापैसा पांढरा करण्याच्या प्रकाराला ठाम विरोध, सर्वसमावेशक जगाची उभारणी या प्रमुख मुद्द्यांचा संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, जी-२० साठीचे भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत आणि परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन भारताचे यश आणि नवी दिल्ली संयुक्त जाहीररनाम्याचे महत्त्व यावर भूमिका मांडली. यावेळी संयुक्त जाहिरनाम्यातील भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले.
जी-२० परिषद जगासाठी भारताला आणि भारताला जगासाठी सज्ज करणारी होती, अशा शब्दात परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी या यशाचे महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच बहुध्रुवियतेची आवश्यकता यावर सर्वांची सर्व देशांची सहमती राहिल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, की जी-२० च्या अध्यक्षपदावरून भारताचा एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य हा संदेश स्पष्ट होता. या कार्यकाळात जी-२० सर्वसमावेशक बनविणअयाचा प्रयत्न केला. आफ्रिकी महासंघाला जी-२०चे सदस्यत्व मिळणे ही समाधानाची बाब राहिली. लॅटीन अमेरिका, आफ्रिका आणि अन्य भागातील विकसनशील देशांचा समूह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या "ग्लोबल साऊथ" च्या चिंतेकडे लक्ष देण्याबाबत भारताने भूमिका मांडली. भूराजकीय तणावाच्या काळात भारताकडे अध्यक्षपद होते. या मतभेदांचा परिणाम विकासावर होऊ नये यावरही भारताचा भर राहिला.
शेर्पा अमिताभ कांत यांनी संयक्त जाहीरनाम्यावरील सर्व ८३ परिच्छेदांवर कोणीही आक्षेप घेतला नसल्याचे आणि भूराजकीय मुद्द्यांशी निगडीत ८ परिच्छेदांवरही सहमती झाल्याचे सांगताना, कोणताही विरोध नसलेला किंवा तशा आशयाची तळटीप नसलेला जी-२० चा हा पहिलाच संयुक्त जाहीरनामा आहे. या शंभर टक्के सहमतीमुळे चीन, रशिया अमेरिका या सर्व देशांना एकत्र आणण्याची भारत आणि पंतप्रधानांची क्षमता दिसते, असेही अमिताभ कांत म्हणाले.
हेही वाचा :