नवी दिल्‍ली, पुढारी वृत्तसेवा : 'एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेसाठी नेमलेल्या माजी राष्ट्रपती कोविंद समितीची पहिली अधिकृत बैठक २३ सप्टेंबरला होणार आहे. समितीचे अध्यक्ष व माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आज (दि. १६) ही माहिती दिली. सोमवारपासून (१८ सप्टेंबर) सुरू होणाऱ्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात एक देश एक निवडणुकीसंदर्भात विधेयक आणले जाण्याची चर्चा रंगली असताना या समितीच्या बैठकीची तारीख जाहीर झाली आहे.
संबंधित बातम्‍या
लोकसभा आणि सर्व विधानभांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासंदर्भात शिफारस करण्यासाठी मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने राज्यघटनेसह लोकप्रतिनिधी कायदा आणि अन्य कायद्यांमध्ये आवश्यक बदलाची तपासणी करण्याची तसेच त्यासाठी शिफारस करण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपविण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे राज्यघटनेतील दुरुस्त्या करण्यासाठी राज्यांच्या होकाराचीही आवश्यकता असेल.
या समितीमध्ये माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्यासह गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद आणि वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंग, लोकसभेचे माजी सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि माजी मुख्य दक्षता आयुक्त संजय कोठारी यांचाही समावेश करण्यात आला. मात्र, कॉग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी या समितीच्या कामकाजात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल या समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य आहेs .तर कायदेशीर व्यवहार सचिव नितेन चंद्रा हे समितीचे सचिव आहेत. या समितीची घोषणा झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह आणि कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेतली होती. यामुळे समितीच्या बैठकीची चर्चा रंगली होती. मात्र, या मंत्रीद्वयांनी घेतलेली भेट ही शिष्टाचार भेट असल्याचे नंतर स्पष्ट करण्यात आले होते.