नवी दिल्ली ; पुढारी ऑनलाईन : मागील महिन्यात केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले. तब्बल एक वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी लढा तीव्र करत तीन कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले. दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी तीन कायदे पुन्हा येऊ शकतात, असे वक्तव्य केले आहे. ते महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. यावेळी त्यांनी सरकारकडून तीन कृषी कायदे (Three Farm Laws) पुन्हा लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत.
या वेळी केंद्रीय कृषी मंत्री तोमर म्हणाले की, तीन कृषी कायदे काही लोकांच्या कारणास्तव मागे घेण्यात. ज्या पद्धतीने हे कायदे संसदेत वाद-विवादविना मंजूर करण्यात आले, त्याच पद्धतीने ते मागे घेण्यात आले. सरकार हे कायदे पुन्हा आणू शकते, असे संकेत कृषीमंत्र्यांनी दिले.
आम्ही कृषी दुरुस्ती कायदा आणला. पण काही लोकांना हा कायदा आवडला नाही. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोठा बदल होता. मात्र सरकार यातून निराश होणार नाही. आम्ही आता एक पाऊल मागे आलो आहे भविष्यात शेतकऱ्यांचा विचार करून पुन्हा नव्याने पावले टाकणार असल्याचे तोमर यांनी स्‍पष्‍ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यूपी आणि पंजाब (जिथे शेतकऱ्यांची मते महत्त्वाची आहेत) निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वीच आश्चर्यकारक घोषणा केली होती की तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले जातील. पंतप्रधान, कृषीमंत्री यांच्यासह मोठ्या नेत्यांनी तीन कायद्यांचा बचाव करताना दिसले शेतकऱ्यांवर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हे कायदे मागे घेतल्यावर विरोधकांनी टीका करण्यास सुरूवात केली. निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून हे पाऊल उचलल्याची टीका विराेधी पक्षाच्‍या नेत्यांनी केली हाेती.
पंजाब आणि उत्तर प्रदेशातील (तसेच हरियाणा आणि राजस्थान) हजारो शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकला होता.यादरम्यान अनेक ठिकाणी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये चकमकही पाहायला मिळाली. लखीमपूर खेरी येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गाडी चढवण्यात आली. तसेच या एक वर्षाच्या आंदोलनात ७०० शेच्यावर शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला.लखीमपुरी येथे घटनेचा आरोप केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याच्यावर आहे.सरकारने कायदा मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी अनेक मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या होत्या. सरकारने त्यांच्या सर्व अटी मान्य केल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले हाेते.
हेही वाचलं का?