पुढारी ऑनलाइन डेस्क : E- Commerce : संपूर्ण जग डिजिटायजेशनकडे वळल्यानंतर ई-कॉमर्सचे क्षेत्र प्रचंड वाढले आहे. अनेक ग्राहक इ कॉमर्स कंपन्यांकडून ऑनलाइन खरेदीच्या व्यवहारांना पसंती देतात. अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांसह जवळपास सर्वच कंपन्या प्रोडक्ट संदर्भात ऑनलाइन रिव्ह्यू आणि रेटिंग्ज प्रकाशित करत असतात. मात्र अनेकदा यांच्यामध्ये फेक रिव्ह्यू तसेच रेटिंगचे प्रमाण देखिल बरेच आहे. कंपन्या विक्री वाढवण्यासाठी याचा उपयोग करून घेतात. मात्र, अशा फेक रिव्ह्यू आणि रेटिंग्जला आळा बसणार आहे. कारण सरकार यावर नवीन बीआयएस मानांकन घेऊन येत आहे. हे नवीन नियम येत्या 25 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना फसव्या रिव्ह्यू आणि रेटिंग्जपासून संरक्षण मिळणार आहे.
E- Commerce : काही रिव्यूवर बंदी टाकली आहे
अनेक वेळ्या कंपन्या नवनवीन प्रोडक्ट विक्री करत असताना थर्ड पार्टीकडून रिव्ह्यू आणि रेटिंग्ज खरेदी करते आणि तेच प्रकाशित करते, असे फेक रिव्ह्यू वाचून ग्राहकांची दिशाभूल होते. यावर आता सरकार अशा फेक रिव्ह्यू आणि रेटिंग्जवर नियंत्रण आणणार आहे. अशा प्रकराच्या रिव्ह्यू रोखण्यात येणार आहे.
केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सोमवारी सांगितले की, "भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने ऑनलाइन ग्राहक पुनरावलोकनांसाठी (रिव्ह्यू) नवीन मानक 'IS 19000:2022' तयार केले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की भागधारकांशी व्यापक सल्लामसलत केल्यानंतर ते तयार करण्यात आले आहे. येत्या 25 नोव्हेंबरपासून हे लागू होणार आहे. सध्या, BIS मानके ऐच्छिक असतील, परंतु ऑनलाइन मंचांवर बनावट पुनरावलोकने समोर येत राहिल्यास सरकार त्यांना अनिवार्य करण्याचा विचार करेल."
E- Commerce : …असे करणारा भारत हा जगातील पहिला देश
याबाबत पुढे बोलताना सिंग म्हणाले की, "ऑनलाइन पुनरावलोकनांसाठी मानके ठरवणारा आम्ही कदाचित जगातील पहिले देश आहोत. इतर अनेक देश खोट्या रिव्ह्यूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत." तसेच,"आम्हाला उद्योग दडपायचा नाही. त्यांनी मोजमापाचा मार्ग स्वीकारावा अशी आमची इच्छा आहे. आम्ही प्रथम स्वैच्छिक अनुपालन पाहणार आहोत आणि नंतर ही प्रवृत्ती कायम राहिल्यास आम्ही भविष्यात ते अनिवार्य करू शकतो," असेही सिंग यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा :