मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
शिवसेना नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्याशी संबंधित सात ठिकाणी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कसून चौकशी करण्यात येत आहे. ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणी परब यांच्या शासकीय तसेच खासगी निवासस्थाने, कार्यालये आणि मालमत्तांवर छापेमारी केल्यानंतर ही चौकशी सुरु आहे. ईडीकडे अनिल परब यांच्याविरोधात काही ठोस पुरावे असल्याने त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार असल्याचे बोलले जाते. एकूणच ईडीच्या या कारवाईने राज्यातील राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
ईडीने गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यात पहिल्यांदा मंत्री अनिल परब यांना चौकशीला हजर रहाण्यासाठी नोटीस बजावली होती. त्यानंतर ईडीने 30 ऑगस्ट रोजी तीन ठिकाणी छापेमारी केली. यात परबांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) बजरंग खरमाटे यांच्या नागपूर येथील घरावर छापेमारी करुन काही कागदपत्रे आणि महत्वाचे दस्तऐवज ताब्यात घेतले होते.
मंत्री अनिल परब यांनी पहिल्या समन्सनंतर चौकशीला हजर न रहाता ईडीकडे वेळ मागितला होता. त्यानंतर ईडीने खरमाटे यांच्यासह वाहन निरिक्षक गजेंद्र पाटील यांचीही चौकशी करुन त्यांचा जबाब नोंदविला. पुढे ईडीने अनिल परब यांना पुन्हा समन्स बजावून 28 सप्टेंबर रोजी ईडीच्या मुंबईतील कार्यालयात चौकशीला हजर राहण्यास सांगितले. त्यानुसार अनिल परब हे ईडी कार्यालयात दाखल झाले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे सात तास कसून चौकशी केली होती.
नंतरच्या काळात ईडीचा तपास थंडावला. प्राप्तीकर खात्याने 8 मार्च रोजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचे विश्‍वासू निकटवर्तीय उद्योजक राहुल कनाल यांच्या वांद्रे येथील नाईन अल्मेडा इमारतीतील घरी आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांचे लेखापरीक्षक (सीए) असलेल्या व्ही. एस. परब असोसिएटस आणि निकटवर्तीय संजय कदम यांच्या अंधेरीतील कैलास नगरमध्ये असलेल्या स्वान लेक या इमारतीतील घरासह पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन विभागाचे (आरटीओ) अधिकारी बजरंग खरमाटे यांचे घर आणि मालमत्ता अशा मुंबईसह पुणे, सांगली, रत्नागिरीत तब्बल 26 हुन अधिक ठिकाणी छापेमारी करत शोधमोहीम राबविली होती.
कदम आणि परब असोसिएटवरील छापेमारीत, दापोली येथे एका राजकीय नेत्याने 2017 साली जमीन खरेदी केली. 1 कोटीच्या मोबदल्यात ही जमीन देण्यात आली होती. या 1 कोटीच्या जमीन व्यवहाराची नोंद 2019 मध्ये करण्यात आली. पुढे 2017 ते 2020 या काळात येथे तब्बल 6 कोटी रुपये खर्च करून एक मोठे आलिशान रिसॉर्ट बनवले गेले. राजकीय नेत्याच्या नावाने झालेली ही जमीन रिसॉर्ट पुर्ण झाल्यावर मुंबईतील केबल व्यावसायिकाला विकण्यात आली. परंतु, फक्त स्टॅम्प ड्युटी भरली गेल्याचे तपासात समोर आले असून सेनेचा मंत्री अनिल परब हे प्राप्तिकर खात्याच्या रडारवर आले होते.
पुण्यातील प्रादेशिक परीवहन विभागाचे (आरटीओ) अधिकारी बजरंग खरमाटे यांचे घर आणि मालमत्तांवर छापेमारी करत प्राप्तीकर खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासात खरमाटे यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांनी मागील 10 वर्षाच्या काळात पुणे, सांगली आणि बारामती येथे मोक्याच्या ठिकाणी मालमत्तांच्या स्वरूपात प्रचंड संपत्ती खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे.
खरमाटे यांच्या कुटुंबाकडे पुण्यात एक बंगला आणि एक फार्म हाऊस, तासगावमध्ये एक भव्य फार्म हाऊस, सांगलीत दोन बंगले, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचे शोरूम, तनिष्क आणि कॅरट या नामांकित ब्रँडची शोरूम आहेत. तसेच पुण्यातील विविध ठिकाणी पाच फ्लॅट, नवी मुंबईत एक फ्लॅट, मोकळे भूखंड, सांगली, बारामती आणि पुणे येथे गेल्या 7 वर्षांत 100 एकरहून अधिक शेतजमीन खरेदी केली आहे. दुकाने, फ्लॅट आणि बंगल्यांच्या अंतर्गत भव्य सजावटीसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात आला आहे. वापरण्यात आलेल्या पैशांचा स्रोत याबाबत तपशीलवार चौकशी सुरु आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या बांधकाम व्यवसायाला राज्य सरकारकडून अनेक कंत्राटे देण्यात आली आहेत. तसेच बोगस खरेदी आणि बोगस उप-करारांच्या माध्यमातून कराराच्या खर्चात वाढ झाल्याचा पुरावेही झाडाझडतीमध्ये सापडले आहेत. बनावट कंत्राटांच्या माध्यमातून 27 करोड रुपये मिळविल्याची बिले आणि बारामती परिसरातील जमिन खरेदीच्या 2 करोड रुपयांच्या मिळालेल्या पावत्याच्या आधारे बांधकाम व्यवसायातील करचुकवेगिरीबाबतही प्राप्तीकर खाते तपास करत आहे.
प्राप्तिकर खात्याने या कारवाईमध्ये मंत्री अनिल परब यांच्याशी संबंधित रिसॉर्ट आणि आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्या मालमत्तेची महत्त्वपूर्ण माहिती कागदपत्रे, मालमत्तेच्या व्यवहारांच्या माहितीसह 66 लाख रूपयांची रोख रक्कम आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, डिजिटल डेटा प्राप्तीकर खात्याने जप्त केला होता. हा ऐवज पुढील तपासणीसाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला होता. त्यामुळे येत्या काळात परब यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
या शक्यतेनुसार, ईडीचे एक पथक गुरुवारी सकाळी साडेसहा वाजता अनिल परब यांच्या अजिंक्यतारा या शासकीय निवासस्थानी पोहोचले. ईडीच्या पथकांनी शासकीय निवासस्थानासह वांद्रे येथील निवासस्थान रत्नागिरीमधील दापोली येथील मालमत्ता आणि पुणे येथील मालमत्तां अशा सात ठिकाणी छापेमारी करुन शोध मोहीम राबविली आहे. तर, ईडीचे वरीष्ठ अधिकारी परब यांच्या अजिंक्यतारा या शासकीय निवासस्थानी त्यांची कसून चौकशी करत आहेत. ईडीचे वरिष्ठ अधिकारी स्वतः चौकशी करत असल्यानेच अनिल परब यांच्या अटकेची शक्यता असून ईडीच्या पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्यानंतर आता शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब यांच्यावर केंद्रीय तपास यंत्रणेने कारवाई सुरु करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
ईडीने बजावलेल्या दुसऱ्या समन्सनुसार चौकशीला सामोरे जाण्यापूर्वी अनिल परब (Anil Parab) यांनी प्रसारमाध्यमांसोबत संवाद साधत आपली प्रतिक्रिया दिली होती. "मला ईडीचे दुसरे समन्स मिळालेले आहे आणि मी चौकशीला जात आहे. मी शिवसेनाप्रमुखांची आणि माझ्या मुलीची शपथ घेऊन मागेच सांगितले आहे की, मी कुठलेही चुकीच काम केलेले नाही आहे. त्यामुळे आज मी चौकशीसाठी सामोरे जात आहे. चौकशीत जे प्रश्न मला विचारले जातील त्याची उत्तरे देऊन मी चौकशीत पूर्णपणे सहकार्य करणार आहे, असे सांगितले. तसेच चौकशीला नेमके का बोलवले आहे, याचे कारण अद्याप मला माहिती नाही. चौकशीला सामोरे गेल्यावर ते कारण अधिकृतपणे मला कळेल. माझ्याकडून कोणतीही चूक झालेली नाही." असे परब यांनी स्पष्ट केले होते.
मुंबई पोलीस दलातील बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने गृहविभागातील बदल्यांच्या संदर्भात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर पैसे घेतल्याचा गंभीर आरोप केला होता. तसेच पोलीस उपायुक्तांमार्फत 40 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. त्यापैकी 20 कोटी रुपये हे अनिल परब यांना बदल्या थांबवण्यासाठी मिळाले होते. तर, अनिल देशमुख यांना 20 कोटी हे त्यांच्या स्वीय्य सहाय्यकाच्या मार्फत देण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
निलंबित असलेल्या पाटील यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्यासह एकूण पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध बदल्यांमध्ये कोट्यवधींची वसुली केल्याचा आरोप केला आहे. पाटील यांच्या तक्रारीनंतर नाशिक पोलीस आयुक्तांनी समिती नेमून याप्रकरणात अधिकारी आणि खासगी व्यक्ती अशा 35 जणांची चौकशी केली आहे. याचा एक अहवाल तयार करुन पुढील कारवाईसाठी राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना सादर करण्यात आला आहे. तसेच भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनीही अनिल परब यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत.