नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना महारोगराई दरम्यान देशभरातील अनेक कैद्यांना पॅरोलवर (संचित रजा) सोडण्यात आले होते. संचित रजेवर बाहेर असलेल्या सर्व कैद्यांना १५ दिवसांमध्ये आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश शुक्रवारी (दि.२४) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एम. आर. शाह तसेच न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसीच्या आधारवर महारोगराईच्या काळात कैद्यांना आपत्कालीन पॅरोल देण्यात आली होती. तुरूंग अधिकाऱ्यांच्या समक्ष संचित रजेवर असलेल्या कैद्यांनी आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
कैद्यांनी आत्मसमर्पण केल्यानंतर ते जामिनासाठी याचिका दाखल करू शकतील. त्यांच्या अर्जावर कायद्यानूसार विचार केला जाईल असे देखील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच आपत्कालीन पॅरोलवर बाहेर असलेले कैदी न्यायालयासमक्ष त्यांची शिक्षा निलंबित करण्यासंबंधीची मागणी देखील करू शकतील.
२०२० तसेच २०२१ मध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. तुरूंगात कैद्यांची असलेली भरमसाठ संख्या लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेत संचित रजे संबंधीचे आदेश दिले होते. कैद्यांना पॅरोल देण्यासासंबंधी न्यायालयाने उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली होती. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान अनेक कैद्यांना समितीच्या शिफारसीनंतर संचित रजेवर सोडण्यात आले होत.
हे वचलंत का?