पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाची तातडीची आणि महत्त्वाची बैठक शनिवारी (18 नोव्हेंबर) पुण्यात होणार आहे. या बैठकीत आयोगाच्या कामकाजात वाढता शासकीय हस्तक्षेप, मागास प्रवर्गातील जातींच्या हक्कावर होणारे परिणाम यांसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. ही बैठक सकाळी 11.30 वाजता व्हीव्हीआयपी शासकीय विश्रामगृहात होणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे हे आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारची बैठक पार पडणार आहे.
संबंधित बातम्या :
या बैठकीस संभाजीराजे छत्रपती हे देखील उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी माध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे छत्रपती म्हणतात, ' आयोगाने आपलं म्हणणं ऐकून घेतलं आहे. पूर्वीच्या मागासवर्गीय आयोगामध्ये आणि आताच्या मागासवर्गीय आयोगामध्ये फरक आहे. आताच्या मागासवर्गीय आयोगाला फ्री हँड मिळाला आहे. यावेळी डाटा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यासंदर्भात आयोगाला जी काही मदत लागेल ती करण्यासाठी सरकार तयार आहे.
एम. जी. गायकवाड अहवातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आम्ही देखील काही सूचना नमूद केल्या आहेत, असेही ते यावेळी म्हणाले. या आयोगाला केलेल्या प्रश्नांबाबत बोलताना महाराज पुढे म्हणतात,
• मराठा आणि मराठा कुणबी हे एकच असून त्यांना सरसकट आरक्षण देता येते का हा प्रश्न आम्ही मांडला.
• 83 क्रमांकमध्ये कुणबीचे तत्सम किंवा पोटजात म्हणून देता येणं शक्य आहे का? जसे यापूर्वी नावी, नाभीक, न्हावी यांना दिलं होतं. तसेच माळी, फुलमाळी, सावता माळी यांनाही दिलं होतं अशा समांतर गोष्टींवरुन देता येणं शक्य आहे का हे देखील विचारलं.
• गायकवाड आयोगाने दिलेल्या कारणांचा अभ्यास केला गेला आहे का?
• सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा मराठा सामाजिक मागास नाही हे सांगितलं होतं त्यावेळी पुन्हा एकदा याचिका दाखल केली होती का ? याची आयोगाची तयारी आहे का?
• पूर्वीच्या दाखल्यांच भाषांतर झाले नव्हते. या त्रुटी दूर करण्यासाठी कोणती उपाययोजना आहे.
• इंदिरा सहानी अहवालानुसार आज निकाल लागू होऊ शकतो का ? 1996 पेक्षा आजची परिस्थिती खूप वेगळी आहे.
यापुढे बोलताना छत्रपती संभाजी महाराज म्हणतात, ' आयोगाने हे स्पष्ट केलं आहे कि पूर्ण शासकीय यंत्रणा दिल्याशिवाय निर्णय घेता येणं शक्य नाही.'