धुळे : पुढारी वृत्तसेवा : वयाची खोटी नोंद करून बालविवाह करण्याचे प्रकार ग्रामीण आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशा प्रकारचे विवाह झाल्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे वयाची खोटी नोंद करून बालविवाह केल्याची बाब सिद्ध झाल्यास त्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व पदाधिकारी यांचे पद रद्द करण्याची शिफारस राज्य शासनास करण्यात आल्याची माहिती आज राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी जनसुनावणी कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी दिली.
धुळे येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जनसुनावणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास आयोगाच्या दिपाली चव्हाण, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत बच्छाव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वानमती सि, विधी सेवा प्राधिकरणाचे डॉक्टर दीपक डोंगरे, मनपा आयुक्त देविदास टेकाळे, विभागीय उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे तसेच महिला बालविकास विभागाचे सचिन शिंदे यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती.
या कार्यक्रमात बोलताना महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी खाजगी आणि निम शासकीय तसेच शासकीय विभागांमध्ये महिलांवरील अत्याचार प्रतिबंधक लैंगिक समितीचा विषय गंभीर असल्याची बाब मांडली. धुळे जिल्ह्यातून अनेक तक्रारी आयोगाला प्राप्त झाल्या असून अशा कंपनीमध्ये ही कमिटी कार्यरत असल्याची बाब उघडकीस येते आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये अशी कमिटी कागदावर असल्याचे दिसून आले आहे. एका महिन्यापूर्वी अशा कंपन्यांना पत्र देण्यात आल्याची माहिती असून या कंपन्यांनी अद्याप अशा कमिट्या गठित केल्या नसल्यास कामगार अधिकाऱ्याच्या मदतीने या कंपन्यांवर छापे टाकून कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.
त्याचप्रमाणे ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये मुलींचा तेराव्या व चौदाव्या वर्षी विवाह लावून दिला जातो. तत्पूर्वी अशी मुलगी 18 वर्षाची असल्याची खोटी नोंद केली जाते. यातून बालमृत्यू तसेच बाळंतपणातील मृत्यूचे प्रमाण वाढत असून ही बाब गंभीर आहे. बऱ्याच विवाहांमध्ये ग्रामपंचायतीचे सदस्य, सरपंच आणि प्रशासकीय अधिकारी देखील उपस्थित राहतात. या सर्वांना संबंधित विवाह बालविवाह असल्याची माहिती असून देखील ते कारवाई करत नाही. त्यामुळे कायदा सक्षम असून देखील त्याचा उपयोग होत नाही. उद्याचा सक्षम महाराष्ट्र घडवण्यासाठी बाल विवाहाची अनिष्ट प्रथा नष्ट करण्यासाठी या लढ्यात प्रत्येकाने सहभागी झाले पाहिजे. बाल विवाहाच्या प्रकरणात खोट्या नोंदी केल्याची बाब चौकशीअंती दोषी आढळल्यास अशा लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकार्‍यांचे पद रद्द करण्यात यावे अशी शिफारस राज्य शासनाला करण्यात आल्याची माहिती यावेळी चाकणकर यांनी दिली.