पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेला विरोध करत सक्‍तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. बुधवार, २४ एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, "केजरीवाल हे दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार आहेत. एखाद्या व्यक्तीला गुन्हा केल्याबद्दल अटक करणे; मग ते कितीही मोठे असले तरीही, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेचे उल्लंघन होऊ शकत नाही. नेत्याला गुन्हेगारापेक्षा वेगळी वागणूक देणे हे मनमानी आणि अटकेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असेल."
दिल्ली सरकारचे मंत्री, आप नेते आणि इतरांच्या संगनमताने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा करण्यात केजरीवाल यांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेला ईडीने विरोध केला आहे. त्याचवेळी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना नऊ वेळा समन्स बजावण्यात आले, मात्र ते हजर झाले नाहीत, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्याने ईडीने त्यांची अटक आणि अटकेवर शिक्कामोर्तब केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवर नोटीस जारी करताना ईडीला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी 29 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
'ईडी'ने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीला गुन्हा केल्याबद्दल अटक करणे; मग ते कितीही मोठे असले तरीही, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेचे उल्लंघन होऊ शकत नाही. नेत्याला गुन्हेगारापेक्षा वेगळी वागणूक देणे हे मनमानी आणि अटकेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असेल.
'ईडी'ने आपल्‍या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, "केजरीवाल हे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाचे सूत्रधार असल्‍याचे पुराव्‍यावरुन स्‍पष्‍ट होते. त्‍यांना करण्यात आलेली अटक ही कायदेशीरच आहे. त्‍यांच्‍यावर केलेली कारवाई ही चुकीची किंवा बाह्य कारणांमुळे करण्यात आलेली नाही."
हेही वाचा :