पुढारी ऑनलाईन : सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष यांच्यात रोज नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटत असतानाच यात भर घालणारी आणखी एक घटना घडली आहे. काल नवीन संसदेत प्रवेश करताना खासदारांना संविधानाची एक प्रत देण्यात आली. इंग्रजी भाषेत असलेल्या संविधान प्रतीच्या प्रस्तावनेतून Secular-Socialist म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष – समाजवाद हे शब्द वगळल्याचा आरोप केला जातो आहे. विशेष म्हणजे हिंदी भाषेतील प्रतीत हे शब्द आहेत तसे आहेत.
हे शब्द जाणीवपूर्वक वगळल्याचा आरोप होत असतानाच विधीज्ञ असीम सरोदे यांच्या पोस्टने सोशल मिडियावर लक्ष वेधलं आहे. सरोदे आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात, 'मोदींनी नवीन संसदेत प्रवेश करतांना वाटलेल्या संविधान प्रतींमधून Secular ज्याचा अर्थ आपण 'धर्मनिरपेक्ष' व Socialist म्हणजे 'समाजवाद' म्हणतो हे दोन शब्द संविधानातून वगळणे हा गुन्हेगारी खोडसाळपणा आहे.हे शब्द मान्य नाहीत की संकल्पनाच अमान्य आहेत?
संघ, मोदी, भाजपला Secular 'धर्मनिरपेक्ष' व Socialist म्हणजे 'समाजवाद' या संकल्पनाच अमान्य असतील तर संविधानिक सुधारणा amendments करून तसे बदल जरूर करून घ्यावेत. पण संविधानाच्या प्रती छापताना मुद्दाम हे शब्द वगळणे हा संविधानाचा अपमान आहे. संविधानाचा अपमान म्हणजे देशाचा अपमान असतो.
कायद्याचा, नियमांचा व संविधानिक प्रक्रियांचा नेहमी अपमान करायचा आणि बहुमत आहे त्याचा गैरवापर करायचा यातून प्रस्थापित होणारी संविधानिक अनैतिकता लोकशाहीला हानीकारक आहे याची दखल प्रत्येक भारतीय नागरिकाने घ्यावी.
मी भारतीय नागरिक व भारतीय संविधाना बद्दल बोलतोय…… जे केवळ राजकीय पक्षांचे सदस्य आहेत त्यांना हा विचार समजणार नाही.
काय आहे धर्मनिरपेक्ष – समाजवाद या शब्दांचा इतिहास ?
संविधानाच्या प्रस्तावनेला संविधानाचे संक्षिप्त रूप म्हणून पाहिले नव्हते. संविधानाच्या मूळ प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द नव्हते. 1976 मध्ये केलेल्या 42 व्या घटनादुरुस्तीनंतर हे शब्द प्रस्तावनेत जोडले गेले.
हेही वाचा :