पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : विभक्‍त राहत असलेल्‍या पती-पत्‍नीच्‍या मुलांचे कल्याण हा अत्‍यंत महत्त्‍वाचे आहे. त्‍यामुळे अशा मुलांचा ताबा कोणाकडे राहावा याचा निर्णय कुटुंबातील वडिलधार्‍यांनी घेवू नये, असे निरीक्षण तेलंगणा उच्‍च न्‍यायालयाने नोंदवले. तसेच या प्रकरणी आईने कायदेशीर मार्गाने आपल्या मुलांचा ताबा घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्‍याचेही स्‍पष्‍ट केले आहे.
जोडप्‍याचा २०१४ मध्‍ये विवाह झाला. दाम्‍पत्‍याला एक मुलगी व मुलगा झाला. मात्र काही वर्षांमध्‍येच दाम्‍पत्‍यामधील वाद टोकाला गेला. घटस्‍फोटासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज करण्‍यात आला. घटस्‍फोटाची याचिका सत्र न्यायालयात प्रलंबित असतानच गावात पंचायत झाली. यावेळी दाम्‍पत्‍याच्‍या नातेवाईकांसह कुटुंबातील वडिलधार्‍यांनी निर्णय घेतला की, मोठी मुलगी ही वडिलांकडील राहिल तर ९ महिन्‍यंच्‍या मुलाचा ताबा हा आईकडे असेल. आईने दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर न्यायमूर्ती के. लक्ष्मण आणि न्यायमूर्ती के. सुजाना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पतीने मुलीचे बेकायदेशीरपणे अपहरण करून आपल्या कोठडीत ठेवले आहे. अल्पवयीन मुलीची काळजी घेण्यासाठी घरी कोणीही नसते. पती आपल्या मुलीचा ताबा त्‍याच्‍या भावाकडे देण्‍याचा प्रयत्‍न करत असल्‍याचाही दावा करण्‍यात आला होता. मुलीला तिच्या आईसोबत राहण्यास तयार नाही, असा दावा पतीने केला हाेता.
विभक्‍त राहत असलेल्‍या दाम्‍पत्‍याच्‍या अल्पवयीन मुलगा आईकडे आणि मुलगी वडिलांकडे असावी, असा निर्णय वडीलधारी घेऊ शकत नाहीत. कोठडीच्या बाबतीत, अल्पवयीन मुलाचे कल्याण हा सर्वात महत्वाचा विचार आहे, असा पुन्‍नरुच्‍चार न्यायमूर्ती के. लक्ष्मण आणि न्यायमूर्ती के. सुजाना यांनी केला. तसेच वडिलांच्‍या ताब्‍यात असलेली मुलीचे वय ७ वर्ष आहे. तिचे वडील नोकरी करतात. अल्पवयीन मुलीची आई गृहिणी आहे. याचिकाकर्ता गृहिणी असल्याने मुलीची काळजी घेत आहे. अल्पवयीन मुलाचा ताबा तिच्या आईला म्हणजेच याचिकाकर्त्याला देणे न्याय्य आणि आवश्यक आहे, असे आमचे मत असल्‍याचे न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले. तसेच प्रतिवादीला कायदेशीर मार्गाने आपल्या मुलांचा ताबा घेण्याचे स्वातंत्र्य देखील दिले.
हेही वाचा :