मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : देवेंद्र फडणवीस हे 2018 साली मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकरीत देण्यात आलेले 16 टक्के आरक्षण दिले होते. आता एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने हे 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. न्यायालयीन निकालांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता सहा वर्षात आरक्षणही सहा टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
संबंधित बातम्या
तसेच 2018 मध्ये केवळ 45 हजार मराठा कुटुंबांच्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले होते. आता 2024 च्या विधेयकात दीड कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. हे प्रमाण 2018 च्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत खूप मोठे असले तरी संबंधितांकडून केवळ फॉर्म भरून घेतले आहेत. ही माहिती खरी असल्याचे पुरावे न्यायालयात द्यावे लागतील, असे विधि तज्ज्ञ यांचे मत आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थिती असल्याचा उल्लेख 2018 च्या आणि 2024 च्या विधेयकात करण्यात आला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबतच्या एका निर्णयात अपवादात्मक आणि असाधारण परिस्थितीत आरक्षण देता येईल, असे म्हटले होते. त्याचा संदर्भ दोन्ही विधेयकात आहे.
फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. राज्य मागासवर्गीय अहवाल तेव्हा न्यायालयाने ग्राह्य धरला नव्हता. तसेच इम्पिरिकल डेटा योग्य नसल्याचे ताशेरे ओढले होते. त्याचबरोबर, कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते.
कारण फडणवीस सरकारने जेव्हा विधिमंडळात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर केला तेव्हा केंद्र सरकारने कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले होते. त्यामुळे फडणवीस सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता.
2018 मध्ये मराठा समाजाला हे आरक्षण देताना, राजश्री शाहू महाराज यांनी 1902 या वर्षी दोन अधिसूचना काढल्या होत्या. त्यात मागासवर्ग म्हणून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. असा उल्लेख विधेयकाच्या उद्देश व कारणे यात केला होता.
तसेच तत्कालीन बॉम्बे शासनाने 1942 मध्ये 228 समाजाना मागासवर्ग असे घोषित केले. त्या सूचित मराठा समाज 149 क्रमांकावर होता. हा संदर्भ देत, राज्यांना एखाद्या समाजाला राज्याला अधिकार आहे, असे 2018 च्या विधेयकात स्पष्ट केले होते. हेच उल्लेख 2024 च्या विधेयकातही आहेत.
समकालीन सर्व्हेक्षण, ऐतिहासिक आधारसामग्री, खटल्यांचा अभ्यास याचा उल्लेख दोन्ही विधेयकात करण्यात आला आहे. 2018 च्या विधेयकात मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागास समाज म्हणून कमाल 25 पैकी 21.5 इतके गुणांकन मिळालेले आहे. राज्यात मराठा समाज 30 टक्के असून त्या तुलनेत राज्यातील सरकारी अ, ब, क आणि ड वर्गाच्या सरकारी नोकर्‍यात मराठा तरुण तरुणींचे प्रमाण पुरेसे नाही. असे 2018 च्या विधेयकात नमूद केले होते.
प्राध्यापक पदामध्येही मराठा समाजाचे प्रमाण केवळ 4.30 टक्के इतके आहे. मराठा समाजाला माथाडी, हमाल, डब्बेवाला, अशी कामे करावी लागत आहे. 76.86 टक्के मराठा कुटुंबे शेती व शेत मजुरीवर काम करतात. 6 टक्के मराठा शासकीय नोकरीत आहेत. त्यात बहुंताश पदे ड वर्गातील आहेत.
70 टक्के मराठा कच्च्या घरात राहतात. केवळ 31.39 टक्के मराठा कुटुंबाकडे पाण्याचा नळाची वैकतिक जोडणी आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येमुळे मराठा समाजाचे प्रमाण मोठे आहे. 73 टक्के मराठ्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासपणा आहे. 21 टक्के मराठा कुटुंब नोकरीच्या शोधात शहराकडे स्थलांतर केले आहे.
88 टक्के मराठा महिला उपजीविका चालविण्यासाठी मोलमजुरीचे काम करतात. 93 टक्के मराठ्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आसपास आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब 24 टक्के आहेत, अशी आकडेवारी 2018 च्या विधेयकात आहे.