पुढारी ऑनलाईन डेस्क : 'वन नेशन वन इलेक्शन'साठी (one nation one election) माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना करण्यात आली आहे. याबाबतचे वृत्त पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिले आहे. माहितीनुसार, वन नेशन वन इलेक्शन घेता येईल का, यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षेतेखीली समिती ही स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. (One Nation One Election )
'वन नेशन वन इलेक्शन' हे मोदी सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही समिती निवडणुकांसदर्भात अभ्यास करेल शिवाय, कायद्यातील सर्व गोष्टींचाही विचार करेल. डिसेंबर अखेरपर्यंत देशात एकाच वेळी निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होईल, अशी चर्चा आहे. लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी निवडणुका होणार का, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
एक देश एक निवडणुकांसदर्भात आतापर्यंत तीन कमिटींनी आपले मत मांडले आहे. आता चौथी समिती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. सन २०१६ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात वन नेशन वन इलेक्शनचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे येत्या काळात निवडणुकांबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.
मागील अनेक दिवसांपासून देशात 'वन नेशन वन इलेक्शन'ची चर्चा सुरू आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीलाच जानेवारी महिन्यात विधी आयोगाने राजकीय पक्षांकडे 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयकाबाबत सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सरकारला 'वन नेशन वन इलेक्शन' विधेयकाची अंमलबजावणी करायची असली तरी सर्व राजकीय पक्षांचे मत विचारात घेणे गरजेचे आहे. दरम्यान, अनेक राजकीय पक्षाचा याला विरोध असल्याचे कळतेय.
राजधानी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या जी-२० शिखर संमेलानंतर केंद्र सरकारने संसदेचे पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनादरम्यान केंद्रातील मोदी सरकारकडून महत्वाची विधेयक आणली जाण्याची शक्यता आहे. नोटबंदी, कलम ३७०, समान नागरी कायद्यासंबंधी निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकार 'वन नेशन वन इलेक्शन' संबंधी आग्रही असून यासंबंधी विधेयक या विशेष अधिवेशनादरम्यान सादर केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गुरूवारी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. संसदेच्या विशेष अधिवेशना दरम्यान दोन्ही सभागृहाच्या पाच बैठका होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे विशेष सत्र का बोलावण्यात आले आहे, यासंबंधी कुठलीही अधिकृत माहिती अद्याप सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. पंरतु,राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा रंगली आहे. ९ आणि १० सप्टेंबरला दिल्लीत आयोजित जी-२० च्या शिखर संमेलनानंतर अवघ्या काही दिवसांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे, हे विशेष. दरम्यान, अमृत काळादरम्यान आयोजित या विशेष सत्रादरम्यान संसदेत सार्थक चर्चा होईल, असा आशावाद जोशी यांनी यानिमित्त व्यक्त केली.