एकीकडे नव्या उद्योगांसाठी भूखंड नसल्याची ओरड केली जात असतानाच, दुसरीकडे शेकडो एकरांवरील कारखाने वर्षानुवर्षांपासून बंद स्थितीत आहेत. हे कारखाने बंद असले तरी, त्यातील 'उद्योग' मात्र चांगलेच चर्चिले जात आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात गाजत असलेल्या एमडी ड्रग्ज निर्मितीचा 'अड्डा' बंद कारखाने असल्याचे समोर आल्याने, या कारखान्यांचा प्रश्न एेरणीवर आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार राज्यात ८१९ कारखाने बंद स्थितीत असून, त्यांना पुनर्जीवित करण्यासाठी सरकारी धोरण कुचकामी ठरत असल्याचा आरोप उद्योजकांकडून केला जात आहे. (Closed factories)
राज्यात विविध कारणांमुळे २०१५-१६ या वर्षांपर्यंत बंद उद्योगांची (Closed factories) संख्या १५४ इतकी होती. २०१७-१८ मध्ये हा आकडा थेट ८१९ वर पोहोचला. पुढे कोरोना काळात बहुतांश उद्योग बंद पडले. मात्र, कोरोनाचे संकट निवळताच या उद्योगांना पुन्हा एकदा चालना दिली गेली. मात्र, ८१९ उद्योगांचा प्रश्न कायम असून, त्याच्या पुनर्जीवनासाठी शासनस्तरावर कोणतेही प्रयत्न होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच राज्यात गाजत असलेल्या एमडी ड्रग्जनिर्मितीचे केंद्र हे बंद कारखाने असल्याचे समोर आल्याने, या कारखान्यांबाबत उद्योग विभागाने तत्काळ धोरण निश्चित करण्याची गरज असल्याचे उद्योजकांकडून बोलले जात आहे. वास्तविक, बंद उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारने नव्या औद्योगिक धोरणात तरतूद केलेली आहे. २१८ उद्योजकांनी त्याचा लाभही घेतला आहे. मात्र, ही संख्या पुरेशी नसल्याने, या तरतुदीवर व्यापकपणे काम करण्याची गरज आहे. दरम्यान, एकीकडे रोजगाराचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारकडून बंद उद्योगांबाबत कोणतीच ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने, रोजगार कसे उपलब्ध होतील, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित केला जात आहे.
नाशिकमध्ये ५७ कंपन्या बंद (Closed factories)
नाशिकच्या सातपूर, अंबड या प्रमुख औद्योगिक वसाहतीत तब्बल ५७ कंपन्या बंद स्थितीत असून, अनेकांनी औद्योगिक वसाहतीतच राहण्यासाठी बंगले बांधल्याचे वास्तव आहे. विशेष बाब म्हणजे गेल्या १६ वर्षांपासून याबाबतचे सर्वेक्षणच झाले नसल्याने याबाबतची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचा दावा एमआयडीसी प्रशासनाकडून केला जात आहे. सातपूर औद्योगिक वसाहतीत १ हजार ३७५ कारखाने आहेत. त्यातील २६ कारखाने गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद आहेत, तर अंबडमधील १ हजार ५५४ कारखान्यांपैकी ३१ कारखाने बंद आहेत.
हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेला फाटा
औद्योगिक वसाहतीतील एखादा उद्योग बंद पडल्यास संबंधित भूखंड दुसऱ्या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्याबाबत एक प्रक्रिया निश्चित केलेली आहे. प्रक्रियेनुसार संबंधित भूखंडाच्या वाढीव दराच्या १० टक्के रक्कम औद्योगिक विकास महामंडळाकडे भरावी लागते. रक्कम भरल्यानंतरच भूखंड अन्य कंपनीकडे हस्तांतरित होतो. गेल्या दहा वर्षांत किती कंपन्यांनी हे शुल्क भरले, या तपशिलातून बंद कंपन्यांचा गोषवारा मिळू शकतो. मात्र, महामंडळाकडे याबाबतची आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याचे समोर येत आहे.
बंद उद्योगांच्या जागेवर बांधकाम व्यावसायिकांचा डोळा असून, उद्योग वसाहतीतील त्यांची घुसखोरी घातक आहे. वास्तविक एमआयडीसीने बंद उद्योगांबाबत धोरणात निर्णय आखणे गरजेचे आहे. या जागा पुन्हा ताब्यात घेऊन त्याचे पुनर्वाटप करण्याबाबतचे धोरण सरकारने निश्चित करायला हवे. यासाठी 'निमा'च्या माध्यमातून पाठपुरावा केला जाईल.
– धनंजय बेळे, अध्यक्ष, निमा
हेही वाचा :