पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पहिला विवाह झाला असताना पुनर्विवाह केलेल्‍या पुरुषाला त्‍याच्‍या चुकीचा फायदा घेऊन 'दुसर्‍या पत्नी'ने केलेला पोटगीची मागणी नाकारण्याची परवानगी देता येणार नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचे न्‍यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी नोंदवले. तसेच पत्‍नीला प्रति महिना 2,500 रुपये मासिक भरणपोषणासाठी कनिष्‍ठ न्‍यायालयाचा आदेश कायम ठेवत भरणपोषणाची रक्कम वाढवण्यासाठी नव्याने याचिका दाखल करण्याची संबंधित पत्‍नीला परवानगीही दिली आहे.
पहिल्‍या पत्‍नीला मुलगा झाला नही म्‍हणून पतीने दुसरा विवाह केला. यावेळी आपण पहिल्‍या पत्‍नीला घटस्‍फोट दिला आहे, असे पतीने सांगितले होते. १९९१ मध्‍ये दुसर्‍या पत्‍नीने एका मुलास जन्‍म दिला. यानंतर मध्‍यस्‍थांच्‍या हस्‍तक्षेपामुळे ती पतीच्या पहिल्‍या पत्‍नीसोबत एकत्र राहिली. तिला दुसरा मुलगा झाला. या दोन्‍ही मुलांचे वडील म्‍हणून शाळेच्‍या कागदपत्रांवर पतीचे नाव नमूद केले. मात्र दुसर्‍या मुलाच्‍या जन्‍मानंतर पती आणि त्‍याच्‍या पहिल्‍या पत्‍नीने मानसिक छळ सुरु केला.
पहिल्‍या पत्नीच्या सांगण्‍यावरुन पतीने आपल्‍याला घरातून बाहेर हाकलून दिले, असा आरोप संबंधित महिलेने केला. तिने पोटगीसाठी सत्र न्‍यायालयात अर्ज दाखल केला. न्‍यायालयाने पतीच्या 50,000 ते 60,000 रुपयांच्या मासिक उत्पन्नाच्या आधारे तिला पत्‍नीला केवळ 2,500 रुपये मासिक देखभाल मंजूर केले होते. पतीने आपण संबंधित महिलेशी लग्‍नच केले नव्‍हते असा दावा केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचे न्‍यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी स्‍पष्‍ट केले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125 हे पत्नी आणि जे स्वत:ला सांभाळण्यास असमर्थ असणार्‍या नातेवाईकांना भरणपोषणाची तरतूद करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1999 च्या निर्देशानुसार, कलम 125 खटल्यातील विवाहाच्या पुराव्याचे प्रमाण (देखभाल ठेवण्यासाठी) भारतीय दंड संहिता कलम 494 अंतर्गत गुन्ह्याच्या खटल्यात आवश्यक तितके कठोर नाही. संबंधित प्रकरणात पतीने पहिले लग्न झाले असताना दुसरे लग्न केले. आता दुसऱ्या पत्नीपासून विभक्त होऊन तिच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पती टाळू शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत न्‍यायमूर्ती राजेश पाटील 14 डिसेंबर रोजी पत्नीच्या पालनपोषणासाठी कायदेशीर तरतुदींनुसार 2,500 रुपये मासिक भरणपोषणासाठी न्यायदंडाधिकार्‍यांनी २०१५ मध्‍ये दिलेला आदेश कायम ठेवला. तसेच उच्च न्‍यायालयाने संबंधित पत्‍नीला भरणपोषणाची रक्कम वाढवण्यासाठी नव्याने याचिका दाखल करण्याची परवानगीही दिली.
हेही वाचा :