पुढारी ऑनलाईन : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (CAA) अधिसूचना ११ मार्च रोजी जारी करण्यात आली होती. पण या कायद्याला विरोधकांकडून जोरदार विरोध सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. सीएए कायदा कधीही मागे घेतला जाणार नाही आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्याच्याशी कधीही तडजोड करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका अमित शहा यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांना सीएए असंवैधानिक असल्याचा विरोधकांचा दावादेखील फेटाळून लावला आहे. यामुळे या कायद्याने घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झालेली नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शहा यांनी म्हटले, "आपल्या देशात भारतीय नागरिकत्व सुनिश्चित करण्याचा हा आमचा सार्वभौम अधिकार आहे, आम्ही त्याबाबत कधीही तडजोड करणार नाही आणि CAA कधीही मागे घेतला जाणार नाही."
विरोधी आघाडी 'इंडिया'बद्दल विचारले असता, विशेषत: काँग्रेसच्या एका नेत्याने म्हटले आहे की ते सत्तेवर येतील तेव्हा तेव्हा हा कायदा ते रद्द करतील. त्यावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की विरोधकांनाही हे माहित आहे की सत्तेवर येण्याची शक्यता कमी आहे. "INDIA आघाडीलाही माहित आहे की ते सत्तेत येणार नाही. CAA कायदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आणला आहे. तो रद्द करणे अशक्य आहे. आम्ही संपूर्ण देशात याबद्दल जनजागृती करू. जेणेकरुन ज्यांना तो रद्द करायचा आहे त्यांना संधी मिळणारच नाही," असाही दावा शहा यांनी केला आहे.
"ते नेहमी कलम १४ बद्दल बोलतात. ते हे विसरतात की त्या कलमात दोन उपकलमे आहेत. हा कायदा कलम १४ चे उल्लंघन करत नाही. येथे स्पष्ट, योग्य वर्गीकरण आहे. जे फाळणीमुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथे राहिले त्यांच्यासाठी हा कायदा आहे. त्यांना तेथे धार्मिक छळाचा सामना करावा लागला आणि त्यांनी भारतात येण्याचा निर्णय घेतला," असे शहा यांनी नमूद केले.
केंद्रातील भाजप सरकारने लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सीएएची अधिसूचना जारी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्याला उत्तर देताना अमित शहा म्हणाले, "सर्वप्रथम मी वेळेबद्दल बोलेन. राहुल गांधी, ममता अथा केजरीवाल यांच्यासह सर्व विरोधी पक्ष खोटेपणाचे राजकारण खेळत आहेत. त्यामुळे वेळेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. भाजपने त्यांच्या २०१९ च्या जाहीरनाम्यात स्पष्ट केले आहे की आम्ही CAA आणू आणि निर्वासितांना (पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील) भारतीय नागरिकत्व देईल. भाजपचा स्पष्ट अजेंडा आहे आणि त्या वचनानुसार, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आले. कोरोनामुळे त्याला विलंब झाला आणि निवडणुकीत पक्षाला जनादेश मिळण्याआधी भाजपने आपला अजेंडा स्पष्ट केला होता."
एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी सीएए कायदा हा "मुस्लिमविरोधी" असल्याचा उल्लेख केला होता. त्यावर गृहमंत्री शहा म्हणाले, "त्याचा तर्क काय आहे? मुस्लिमांवर धार्मिक दडपशाही होऊ शकत नाही. कारण पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशला इस्लामिक राष्ट्र म्हणून घोषित केले गेले आहे. या कायद्यात एनआरसीची कोणतीही तरतूद नाही. या कायद्यात कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही.
हे ही वाचा :