नागपूर: पुढारी वृत्तसेवा: सरपंच किंवा उपसरपंच यांच्यावरअविश्वास ठराव बहुमताने पारित झाल्यामुळे पदावरून हटलेल्या त्या उमेदवारांना समान पदाची पोटनिवडणूक लढता येते, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांनी दिला आहे. हा निर्णय निवडणूक लढणाऱ्या अनेकांना मोठा दिलासा म्हणता येईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा सदर उमेदवारांना पोटनिवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नाही, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवडणूक लढणे हा पूर्णतः कायदेशीर अधिकार आहे. तो अधिकार संबंधित कायद्यांतर्गतच नियंत्रित होतो. त्यामुळे संबंधित कायदा एखाद्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरवत नसेल, तर त्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यास प्रतिबंध केला जाऊ शकत नाही. तसेच, विशिष्ट प्रवर्गासाठी आरक्षित पदावर दुसऱ्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवडही करत येत नाही, असेदेखील न्यायालयाने या निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले. (Bombay High Court)
अमरावती जिल्ह्यातील वाठोडा ग्रामपंचायत (ता. वरुड) सदस्य राहुल लोखंडे व सतवंतसिंग अंधरले यांच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जानेवारीत अनुसूचित जमाती (महिला) राखीव प्रवर्गातून 28 जानेवारी 2021 रोजी विजयी झालेल्या सुजाता गायकी यांना सरपंचपदाची पोटनिवडणूक लढण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी केली होती. गायकी पुन्हा निवडून आल्यास ग्रामपंचायतचे हित जपले जाणार नाही, असा दावा त्यांनी केला होता. उच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबी लक्षात घेता हा निर्णय देत ही याचिका फेटाळून लावली.
8 जून 2023 रोजी 35(2), ए) अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव बहुमताने पारित झाल्यामुळे सुजाता गायकी सरपंचपदावरुन पायउतार झाल्या. पुढे (महिला) प्रवर्गाकरिता आरक्षित या पदाची पोटनिवडणूक घेण्यासाठी 30 जून 2023 रोजी नोटीस जारी झाली. राखीव प्रवर्गातील एकमेव उमेदवार असल्याने पोटनिवडणूक लढल्यास त्या जिंकून येतील, हे निश्चित असताना याचिकाकर्ते यांनी त्यांना पुन्हा निवडणूक लढण्यास आव्हान दिले. मात्र, कायदेशीररीत्या त्या उमेदवाराला निवडणूक लढण्यास प्रतिबंध केला जाऊ शकत नाही. तसेच, विशिष्ट प्रवर्गासाठी आरक्षित पदावर दुसऱ्या प्रवर्गातील उमेदवारांची निवडही करत येत नाही, असे देखील न्यायालयाने या प्रकरणी नमूद करीत दिलासा दिला.
हेही वाचा