पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : बिहारमध्ये जात आधारित सर्वेक्षणाला पाटणा उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुख्‍य न्‍यायाधीश के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने जात आधारित सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
मुख्‍य न्‍यायाधीश विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने सलग पाच दिवस (३ जुलै ते ७ जुलै) याचिकाकर्ता आणि बिहार सरकारचा युक्तिवाद ऐकला. न्यायालयाने जातीनिहाय जनगणना म्हणणाऱ्यांचा पूर्ण युक्तिवादही ऐकून घेतला आणि त्यानंतर सरकारच्या दाव्याची बाजूही ऐकून घेतली, त्यानुसार ही जातनिहाय सर्वेक्षण आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणाप्रमाणे जात आधारित जनगणनेला परवानगी दिली आहे. त्‍यामुळे आता लवकरच बिहार सरकार पुन्हा जात जनगणना सुरू करणार आहे.
१९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारच्या जाती-आधारित लोकसंख्येचे प्रकरण तिसऱ्यांदा पाटणा उच्च न्यायालयात पाठवले होते. पाटणा उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, ४ मे २०२३ रोजी राज्य सरकारविरोधात अंतरिम निर्णय आल होता. न्यायालयाने जातनिहाय जनगणना प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली होती. तसेच ४ मेपर्यंत गोळा केलेला सर्व डेटा सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही दिले होते. पाटणा उच्च न्यायालयाकडून त्याविरोधातील अंतरिम आदेश पाहून बिहारच्या नितीश सरकारने पुढील तारखेची वाट न पाहता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, पाटणा उच्च न्‍यायालयाच्‍या अंतरिम निर्णयात बरीच स्पष्टता आहे; पण अंतिम निर्णयाशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार नाही.
हेही वाचा :