पुढारी ऑनलाईन: इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने बँकांच्या मुदत ठेवींबाबत अर्थ मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठवला आहे. आयबीएने 2022 च्या अर्थसंकल्पात मुदत ठेवींबाबतचे नियम बदलले पाहिजेत असे म्हटले आहे. बँक एफडीचा लॉक-इन पिरियड 5 वर्षांवरून 3 वर्षांपर्यंत कमी करून त्यावरच्या टॅक्समध्ये सूट देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
आयबीएने म्हटले आहे की, बँक एफडीचा लॉक-इन कालावधी पाच वर्षांवरून तीन वर्षांपर्यंत कमी केल्यावर आणि नंतर ते कर कक्षेत आणल्यानंतर, एफडी इतर उत्पादनांच्या (प्रॉडक्टच्या) तुलनेत अधिक आकर्षक बनतील आणि गुंतवणूकदार याला अधिक प्राधान्य देऊ शकतील.
आयबीएची मागणी आहे की, कर-बचत बँक एफडीचा लॉक-इन कालावधी देखील तीन वर्षांचा असावा. यामुळे लोक बँकेत अधिक पैसे ठेवतील, जे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने कमी होत आहे.
आता बँकांनी एफडीवरील व्याजदर कमी केले आहेत आणि मोठ्या बँका आता फक्त 5 ते 6 टक्के व्याज देतात. हे व्याजदर गेल्या 10 वर्षांतील सर्वात कमी व्याजदर आहेत. यामुळे बहुतेक गुंतवणूकदार त्यांच्या ठेवी बँकेतून काढून घेत आहेत आणि शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत आहेत.
पाच वर्षांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीवर मिळते कर सूट
फक्त बँक FD मध्ये पाच वर्षांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीवर आयकर कलम 80C अंतर्गत कर सूट मिळते आणि यामध्ये देखील सर्व FD वर टॅक्समध्ये सूट मिळत नाही. या कारणांमुळे आता गुंतवणूकदार बँकांच्या एफडीमध्ये कमी रस दाखवत आहेत.
म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीममध्ये अधिक गुंतवणूक का ?
इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीमम म्हणजेच ELSS मध्ये 3 वर्षांचा लॉक-इन पिरीयड आहे आणि 3 वर्षानंतर वार्षिक 1.5 लाख रुपयांच्या कर सूटचा लाभ उपलब्ध आहे. ज्यांना ELSS च्या गुंतवणुकीवर एका वर्षात एक लाखाचा लाभ मिळतो त्यांना त्यावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. या कारणामुळे आता गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाच्या ELSS मध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याकडे आकर्षित होत आहेत.
https://youtu.be/PEuBJ4o3FC4