पुढारी ऑनलाइन डेस्क : ATS Action : महाराष्ट्र एटीएसने PFI पनवेल सचिव आणि बंदी घातलेल्या संघटनेच्या इतर 2 सदस्यांना पनवेलमध्ये त्यांच्या बैठकीची माहिती मिळाल्यानंतर अटक केली. दहशतवाद विरोधी पथक या गुन्ह्याचा अधिक तपास करत आहे.
ATS Action : अतिरेक्यांना फंड पुरवणे, दहशतवादी कारवायांना पाठबळ देणे, कट्टरपंथी बनवण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करणे, दहशत पसरवण्यासाठी निघृण हत्याकांड घडवणे आदी विविध कारणास्तव पीएफआयवर 5 वर्षांची बंदी घातली.
पीएफआय वर 22 आणि 27 सप्टेंबरला एनआयए, ईडी आणि विविध राज्यांतील पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करून देशातील 11 पेक्षा अधिक राज्यांमध्ये छापे घातले या छाप्यांमध्ये 350 हून अधिक कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली. दरम्यान या कारवाईनंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्यासह अन्य उच्च अधिकारी देखिल उपस्थित होते.
ATS Action : काय आहे या संघटनेची पार्श्वभूमी?
1992 मध्ये बाबरी मशीद विध्वंसानंतर सुरू झालेल्या तीन मुस्लिम संघटनांच्या विलिनीकरणानंतर PFI 2006 मध्ये केरळमध्ये सुरू करण्यात आले. या तीन संघटना म्हणजे नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट ऑफ केरळ, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तमिळनाडूच्या मनिथा नीथी पासारी होय. तसेच बंदी घालण्यात आलेल्या सिमीच्या कार्यकर्तेही नंतर PFI वर बंदी घालत आहेत.
ATS Action : यूपी, गुजरात, कर्नाटक सरकारने बंदीची शिफारस केली होती
पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी यूपी, कर्नाटक आणि गुजरातच्या सरकारांनी केली होती. कारवाई न झाल्यास काय होईल, असे या राज्यांनी केंद्राला सांगितले होते. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की जर पीएफआय आणि त्यांच्या संघटनांवर कारवाई केली नाही तर ते त्यांच्या विध्वंसक कारवाया सुरूच ठेवतील. यामुळे सार्वजनिक व्यवस्था बिघडेल आणि राष्ट्राची घटनात्मक रचना कमकुवत होते.
हे ही वाचा :