नवी दिल्ली: पुढारी वृत्तसेवा: अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक झोन लिमिटेड (एपीएसईझेडएल APSEZL) तसेच सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) दरम्यान सुरू असलेल्या वादासंबंधीच्या एका प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. संबंधित आदेश सुनावताना उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणावर देखील न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा आदेश रद्द करताना 'उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन संतुलित असायला हवा होतो' असे स्पष्टपणे नमूद केले.
तीन महिन्यांच्या आत एसईझेडनुसार सीडब्ल्यूसी त्यांच्या वेअरहाउसिंग सुविधेची स्वीकृती अथवा सवलत प्राप्त करण्यात अपयशी ठरले तर, 'एपीएसईझेडएल'ला (APSEZL) गुजरातमधील मुंद्रा पोर्ट लगत ३४ एकर जागा अधिग्रहित करण्याची परवानगी गुजरात उच्च न्यायालयाने दिली होती. पंरतु, या आदेशाला सीडब्ल्यूसीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कराराचा एक भाग उच्च न्यायालय थोपवत असल्याचा दावा सीडब्ल्यूसीने केला होता.
वैधानिक महामंडळ तसेच एक खासगी कंपनीचे संतुलित हित समाविष्ठ असताना उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन संतुलित असणे आवश्यक होते. सर्व तिन्ही अटींचे पालन करण्यात आले नाही. यासंबंधी न्यायालयाने विचार करायला हवा होता, असे सुनावत न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करीत सीडब्ल्युसीच्या बाजूने निकाल दिला.
हेही वाचलंत का ?