पुढारी ऑलाईन डेस्‍क : गर्भपात हा मूलभूत अधिकार किंवा न्यायालयाने बहाल केलेला अधिकारही नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्‍हटले आहे. गुरुवार ३ ऑगस्ट रोजी एका खटल्‍याच्‍या निकालावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या मुद्यावर आपले निरीक्षण नोंदवले.
'टाईम्‍स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्‍या वृत्तात म्‍हटलं आहे की, गर्भवती महिलेने केलेल्या वैद्यकीय तपासण्यांमध्‍ये गर्भातील बाळाच्या मेंदूच्‍या भागाचा विकासात विसंगती आढळली होती. महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (गर्भपात )प्रक्रियेची परवानगी मागितली. न्यायालयाने तिला शासकीय रुग्णालयात तपासणीचे निर्देश दिले. त्यानंतर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी प्रक्रियेला परवानगी देण्यात आली.
गर्भ ३० आठवड्यांचा असल्यामुळे ही प्रक्रिया २९ जुलै रोजी सुरू करण्यात आली. ३० जुलै रोजी या महिलेने बाळाला जन्म दिला, त्याच दिवशी हे बाळ व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आलं होतं. बाळाच्या वडिलांनी सोलापूर सिव्‍हिल हॉस्‍पिटलमधून त्‍याला डॉक्टरांनी दिलेल्‍या सल्‍ल्‍याविरोधात डिस्चार्ज घेतला. त्याच दिवशी रात्री ८ वाजता ते बाळाला घेऊन गेले. त्यानंतर ते रात्री ९.३० वाजता बाळाला घेऊन परत त्याच रुग्णालयात आले. परंतु, हे बाळ मृत असल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. बाळाच्या वडिलांनी केलेल्या हलगर्जीपणामुळे हे बाळ दगावलं असल्याचं म्‍हटले.
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्‍यायमूर्ती गौतम पटेल आणि नीला गोखले म्‍हणाल्‍या की, 'नियमित बाब म्हणून किंवा इतर खटल्यांमध्ये आम्ही स्‍पष्‍टपणे सांगतो की, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणीही जिवंत बाळाला रुग्णालयातून अन्‍य ठिकाणी घेऊन जाऊ शकत नाही. आम्ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) प्रक्रियेदरम्यान जन्मलेल्या बाळावरु उपचार सुरु असताना वडिलांनी वैद्यकीय सल्ल्याविरुद्ध डिस्चार्ज घेतला. यानंतर त्‍याचा मृत्‍यू झाला. या घटनेमुळे आम्ही व्यथित झालो आहोत, असे नमूद करत गर्भपात हा मूलभूत अधिकार किंवा न्यायालयाने बहाल केलेला अधिकारही नाही, असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा :