नेवासा : पुढारी वृत्तसेवा
निवडणूक आयोगाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण पुनर्रचनेमुळे नागरिकांचा खुला तसेच अनुसुचित जाती-जमाती प्रवर्गातील समाज घटकांच्या संवैधानिक हक्क, अधिकारांवर गदा येणार असल्याचा आक्षेप नेवासा तालुका आम आदमी पक्षाने जिल्हाधिकार्यांकडे नोंदविला आहे.
सन 2022-23 ते सन 2027-28 या कार्यकाळासाठी नेवासा तालुक्यातील गट तसेच पंचायत समिती गणांसाठी प्रशासनाने जाहीर केलेल्या प्रारुपानुसार नागरिकांचा खुला, तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या संवैधानिक हक्क, अधिकारांवर गदा येणार असल्याचा दावा करीत आम आदमी पक्षाने या पुनर्रचनेस हरकत घेतली आहे.
गट व गण पुनर्रचनेबाबत आक्षेप नोंदविताना आम आदमी पार्टीच्या वतीने सचिव प्रवीण तिरोडकर तसेच निवडणूक समिती प्रमुख अॅड. सादिक शिलेदार यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट-गणांची रचना ही महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (मतदार विभाग आणि निवडणुका घेणे) नियम 1962 व महाराष्ट्र पंचायत समित्या निर्वाचक गण व निवडणूक घेणे नियम 1962 प्रमाणे आवश्यक होते.
परंतु नेवासा तालुक्यातील गट व गणांची फेररचना करताना या दोन्ही नियमांचे पालन झाले नाही, फेररचना केलेल्या गट व गण यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धती व चक्रानुक्रम) नियम 1996च्या तरतुदींचे उल्लंघन होऊन अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षित जागांच्या प्रमाण व संवैधानिक हक्कांवर विपरित परिणाम होणार आहे.
जिल्हा परिषद गटांची सदस्य संख्या निश्चिती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1962 च्या प्रकरण 1 कलम 2 अ मधील सूत्रांचे पालन झालेले नाही. जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांची रचना करताना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 च्या कलम 12 व 58 मधील तरतुदींचा भंग झालेला आहे.
या निवडणुका पावसाळ्यात होणार असल्याने व या फेररचनेत रस्ते, नद्या, भौगोलिक संलग्नता या मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
आपत्कालिन परिस्थितीत उमेदवार, मतदार त्यांच्या संवैधानिक हक्कांपासून वंचित राहू शकतात. यापूर्वी आरक्षित गटांतील गावे पुनर्रचनेत नव्याने अस्तित्वात आलेल्या गट व गणांत समाविष्ट झाल्यानंतर नव्याने अस्तित्वात आलेले गट-गण आरक्षित झाल्यास या गावांतील खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांवर अन्याय होणार असल्याकडे निवडणूक प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
नेवासा तालुक्यातील गट व गण पुनर्रचना त्याचे नियम न पाळता किंवा वातानुकूलीत कार्यालयात बसून करण्यात आलेली आहे. ही पुनर्रचना तालुक्यातील नागरिकांच्या दृष्टीने गैरसोयीची, तसेच अन्यायकारक आहे. निवडणूक प्रशासनाने नियमांनुसारच गट-गण पुनर्रचना करावी, असा आमचा आग्रह आहे. दि. 9 जून रोजी नाशिकच्या आयुक्तांकडे या हरकतींवर सुनावणी होणार असून याबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास प्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे आम आदमी पक्षाचे अॅड. सादिक शिलेदार यांनी सांगितले.