नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कांदा प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडग्यासाठी शासनाची आग्रही भुमिका असून या मुद्यावर भविष्यात शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही, असे आश्वासन राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. केंद्राच्या ४० टक्के निर्यात शुल्काचे समर्थन करताना कांद्यासंदर्भात तीन दिवसांंमध्ये मुंबई येथे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेत कांदा साठवणूकीसाठी शेतकऱ्यांना अधिकधिक मदत कशी करता येईल, यावर चर्चा केली जाईल, त्यांनी सांगितले.
ना. महाजन यांनी शुक्रवारी (दि.२५) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बाजार समित्यांचे संचालक व व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनीधींची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णयाचे ना. महाजन यांनी समर्थन केले. सध्या ३० ते ३५ टक्के कांदा शिल्लक आहे. त्यातच पाऊस कमी असल्याने कांद्याचे क्षेत्र कमी होऊ शकते. अशावेळी देशातील जनतेला येत्या काळात कांदा अपूरा पडला असता. त्यामुळे शासनाने निर्यात शुल्कात केलेली वाढ ही योग्यच असल्याचे महाजन म्हणाले.
खा. शरद पवार यांनी चार हजार प्रति क्विंटल भाव देण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, सत्तेत असताना खा. पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार असल्याची ग्वाही महाजन यांनी दिली. बैठकीत कांद्याचे अनुदान वेळेत मिळावे. कांदा चाळीच्या अनुदानात वाढ करावी यासह विविध मागण्या उपस्थित प्रतिनिधींनी केल्या.
मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. परंतु हे अनुदान दोन टप्प्यात शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर ना. महाजन यांनी तातडीने मोबाईलवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधत एकरकमी अनुदान देण्याची विनंती केली. दरम्यान, राज्यात ८५४ कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील १ लाख ७२ हजार १५२ शेतकऱ्यांना ४५२ कोटी रुपये अनुदान मिळणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा :