पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रात येत्या काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांना (OBC) २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही,असे आदेश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला गृहीत धरता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे वॉर्डनिहाय ओबीसींची (OBC) आकडेवारी मिळेपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाही, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या आरक्षणासाठीची आकडेवारी तसेच गरज एखाद्या गठित आयोगाच्या माध्यमातून सिद्ध करीत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही,असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर सुनावणी घेतांना न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाचा परिणाम मात्र फेब्रुवारीत होवू घातलेल्या १५ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या तसेच २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुकांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आयोगाचे गठन, त्याद्वारे महापालिकानिहाय आरक्षणाची गरज ठरवणे आणि एससी, एसटी आणि ओबीसी असे मिळून ५० टक्क्यांच्या पुढे जाणार नाही असे आरक्षणाचे प्रमाण त्या त्या ठिकाणी ठरवणे, अशी आरक्षणासाठी तीन टप्प्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. पंरतु, राज्य सरकारकडून केवळ आयोगाचे गठन या एकाच प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले होते. यानंतर थेट अध्यादेश काढला गेला. त्यामुळे न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
आयोगाची स्थापना केल्यानंतर आकडेवारी येईस्तव प्रतिक्षा करायला हवी होती,अशा तीव्र शब्दात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांनी निकाल देतांना राज्य सरकारला सुनावले. सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विकास सिंह यांनी युक्तीवाद केला. मार्च महिन्यात न्यायालयाने या राजकीय आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा स्पष्ट करतानाच २७ टक्के हा आकडा नेमका आला कुठून? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय वादंग निर्माण झाला होता. या अनुषंगाने सप्टेंबर महिन्यात सर्वपक्षीय सहमतीने अध्यादेश काढून हे आरक्षण ओबीसींना पुन्हा देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने केला.
ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीने पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर २३ सप्टेंबर रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली होती. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याचे बोलले जात होते. राज्यपाल कोश्यारी यांच्या स्वाक्षरीनंतर अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रूटी दाखवली होती. त्यानंतर राज्यपालांच्या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी जोरदार टीका केली होती. पंरतु, सुधारित अध्यादेश पाठवल्यानंतर अखेर राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती.