पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पॅलेस्टाईन संयुक्त राष्ट्रांचा सदस्य होण्यासाठी पात्र ठरला आहे. याबाबत शुक्रवारी (१० मे) संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत (UNGA) मतदान झाले. अरब देशांच्या मागणीवरून हा प्रस्ताव आणण्यात आला होता. विशेष म्हणजे भारताने पॅलेस्टाईनच्या बाजूने मतदान केले. यूएनजीएने पॅलेस्टाईनला सदस्य होण्यासाठी पात्र म्हणून मान्यता देऊन आणि UN सुरक्षा परिषदेकडे "यावर अनुकूलपणे पुनर्विचार करावा" अशी शिफारस करून यूएनचा पूर्ण सदस्य होण्याच्या पॅलेस्टाईनच्या प्रयत्नाला पाठिंबा दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेने शुक्रवारी एक ठराव मंजूर केला. ज्याच्या बाजूने १४३ मते पडली. तर या प्रस्तावाच्या विरोधात अमेरिका आणि इस्रायलसह ९ देशांनी भूमिका घेतली. तर २५ देशांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही. या मतदानामुळे पॅलेस्टाईन संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पूर्ण सदस्य झाला नसला तरी सदस्य होण्यासाठी पात्र ठरला आहे.
याआधी १८ एप्रिल रोजी पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पूर्ण सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावावर अमेरिकेने व्हेटो केला होता. संयुक्त राष्ट्रांत अल्जेरियाने हा प्रस्ताव आणला होता. ज्यावर मतदान झाले होते. अमेरिकेच्या व्हेटोमुळे पॅलेस्टाईन यूएनमध्ये स्थायी सदस्य बनू शकला नव्हता.
अलजझीरा वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, जगभरात स्वतंत्र देश म्हणून ओळख मिळवण्याच्या दिशेने पॅलेस्टाईनचे हे पहिले पाऊल आहे. "सुरक्षा परिषदेने यावर अनुकूलपणे विचार करण्याची शिफारस केली आहे". संयुक्त राष्ट्राची महासभा पूर्ण सदस्यत्व देण्याबाबत एकट्याने निर्णय घेऊ शकत नाही. पण शुक्रवारी मजुंर झालेला मसुदा ठराव पॅलेस्टाईनला सप्टेंबर २०२४ पासून काही अतिरिक्त अधिकार आणि विशेषाधिकार देईल. जसे की यूएनचा सदस्य म्हणून महासभेत एक जागा मिळू शकतो. पण त्याला महासभेत मतदान मंजूर केले जाणार नाही.
न्यूयॉर्कमधील यूएन मुख्यालयातून रिर्पोटिंग करणारे अल जझीराचे गॅब्रिएल एलिझोन्डो यांनी म्हटले आहे की पॅलेस्टाईनच्या बाजूने १४३ मतदान मि‍ळणे हे अपेक्षांपेक्षा जास्त आहे." "परंतु त्यांच्याकडे सध्या केवळ निरीक्षकांचा दर्जा आहे."
या मतदानापूर्वी यूएनमधील पॅलेस्टाईनचे राजदूत रियाद मन्सूर यांनी यूएनजीएला सांगितले की, "होय' मतदान ही योग्य गोष्ट आहे आणि मी तुम्हाला खात्री देतो की, तुम्ही आणि तुमचा देश पुढील अनेक वर्षे या अंधकारमय काळात स्वातंत्र्य, न्याय आणि शांततेसाठी खंबीरपणे उभा राहिल्याचा अभिमान वाटेल."
पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास म्हणाले की, हा ठराव मंजूर झाल्यामुळे जग पॅलेस्टिनी लोकांचा हक्क आणि स्वातंत्र्याच्या बाजूने तर आणि इस्रायलच्या भूमिकेच्या विरोधात उभे आहे.
"मला असे वाटते की धोरणात्मकदृष्ट्या बोलायचे झाल्यास, या (मताने) गाझामध्ये काही फरक पडणार नाही," अल जझीराचे वरिष्ठ राजकीय विश्लेषक मारवान बिशारा यांनी म्हटले आहे. "पण पॅलेस्टाईनसाठी जागतिक स्तरावर स्थान मिळवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे."
हे ही वाचा :