पुढारी ऑनलाईन: भारत असा देश आहे जिथे निवडणुका नेहमी कुठे ना कुठे सुरू असतात. लोकशाही देश असल्याने, आपल्या देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांना खूप महत्त्व आहे, कारण जेव्हा लोक कोणत्याही भीतीशिवाय मतदान करतात, तेव्हाच खर्या अर्थाने देशाची लोकशाही सुरक्षित राहू शकते. भारतात ही महत्त्वाची जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे त्याचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या खांद्यावर देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेची जबाबदारी आहे, असेही तुम्ही म्हणू शकता.
भारतातील निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे, जी देशभरात निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. निवडणूक आयुक्त हे पद जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढ्याच दर्जाच्या सुविधाही त्यांना दिल्या जातात. भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना किती पगार मिळतो आणि त्यांना कोणत्या सुविधा मिळतात ते आज आपण जाणून घ्या.
देशातील मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा वेगळा आहे. त्यांचा कार्यकाळ 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे (जे आधी असेल ते) आहे. पगाराच्या बाबतीतही ते कुणापेक्षा कमी नाही. निवडणूक आयोगाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींइतकाच मान आणि वेतन मिळते. सन 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे वेतन 2 लाख 50 हजार रुपये करण्यात आले होते. यासोबतच सरन्यायाधीशांचे वेतन २.८० लाख रुपये एवढे करण्यात आले आहे. त्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पगारही झाले.
https://www.7thpaycommissioninfo.in या वेबसाइटनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना दरमहा 2.50 लाख रुपये वेतन दिले जाते. या पगारात कोणत्याही भत्त्याचा समावेश नाही. त्याचवेळी, भारतीय निवडणूक आयोगाला वार्षिक पगार म्हणून 30 लाख रुपये मिळतात. भारतातील मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद आणि प्रतिष्ठा खूप मोठी आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे देशभरातील छोट्या-मोठ्या निवडणुका म्हणजेच ग्रामपंचायतीपासून लोकसभा निवडणुका सुरक्षितपणे पार पाडण्याची जबाबदारी घेतात.