पुढारी वृत्तसेवा; नवी दिल्ली : वरिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांसाठीच्या कॉलिजियम पध्दतीवर मागील काही काळापासून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत असलेल्या किरेन रिजिजू यांना केंद्रीय कायदा मंत्रीपदावरुन हटविण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही जबाबदारी अर्जुनराम मेघवाल यांच्याकडे दिली आहे. राज्यमंत्री [स्वतंत्र कार्यभार] म्हणून मेघवाल ही जबाबदारी स्वीकारतील. दरम्यान रिजिजू यांच्याकडे भू विज्ञान मंत्रालय हे खाते देण्यात आले आहे. (Kiren Rijiju)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यावरुन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंत्रिमंडळातील फेरबदलास मंजुरी दिली आहे. अर्जुनराम मेघवाल आधीपासून संसदीय कार्य व अवजड उद्योग खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम पाहत आहेत. त्यांच्याकडे आता कायदा मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. मेघवाल हे राजस्थानमधील बिकानेरचे खासदार आहेत तर रिजिजू हे अरुणाचल पश्चिम मतदारसंघाचे खासदार आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रिजिजू गृह राज्यमंत्री होते.
न्यायपालिका तसेच काॅलिजियम प्रणालीवरील टिप्पण्यांवरुन मागील काही काळापासून रिजिजू चर्चेत आले होते. काॅलिजियम प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत त्यांनी या प्रणालीला विरोध केला होता. काही माजी न्यायमूर्ती हे देशविरोधी टोळीचा भाग असल्याचे वादग्रस्त विधानही त्यांनी केले होते. गतवर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने रिजिजू यांच्या विधानांवर नाराजी व्यक्त केली होती. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तसेच रिजिजू यांनी केलेल्या वक्तव्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
हेही वाचा