मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : ओबीसी आरक्षणावरून सध्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी "ओबीसींवर माझा फारसा विश्वास नाही", असं वक्तव्य केले. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांकडून जितेंद्र आव्हाडांवर टीका करण्यात आली. त्यावर आज जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी आपल्या फेसबुक वाॅलवरून ओबीसी आरक्षणाविषयी सविस्तर माहिती देऊन आपली भूमिका मांडली आहे.
ओबीसी आरक्षणाविषयी इतिहास सांगताना जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हंटलं आहे की, "संविधानातील 340 व्या कलमानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना इतर मागासवर्गीयांना म्हणजेच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे होते. पण ते मिळत नाही असे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला. आणि त्या राजीनाम्यात 340 या कलमाचा योग्य त्या प्रमाणे वापर होत नाही हे एक कारण देऊन ते बाहेर पडले. काकासाहेब कालेलकरांचा 1953 साली आयोग आला. पण त्याच्याने इतर मागासवर्गीयांच्या फायद्याचे काही झालेच नाही. नंतर अनेक आयोग येत गेले आणि संविधानातील 340 व्या कलमामुळेच मोरारजी देसाईनी 1977 साली बद्रीप्रसाद मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्गीय आयोग नेमला. मंडल यांनी अनेक वर्षे काम केलं. आणि विश्वनाथ प्रतापसिंग प्रधानमंत्री झाल्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या."
…आणि भाजपच्या काळातच ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालं
"पुरोगामी विचारांचा महाराष्ट्र यावरती फुले, शाहू, आंबेडकरांचा पगडा होता. त्यामुळे पहिल्यांदा 1950 साली मुंबई प्रांतामध्ये 4 टक्के आरक्षण यशवंतराव चव्हाण यांनी मिळवून दिले. तेव्हा बाळासाहेब खेर हे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षणासाठी त्यांनी बीडी देशमुख आयोग नेमला. आणि वसंतराव नाईक यांनी त्या आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारत 1967 साली ओबीसीला 10 टक्के शिक्षणासाठी आणि नोकरीमध्ये आरक्षण दिले. पण, मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय आरक्षण फार महत्वाच असतं. ते आरक्षण मंडळ आयोगामुळे व संविधानात केलेल्या बदलामुळे शक्य झाले. आणि त्याची पहिली अंमलबजावणी ही राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी महाराष्ट्रात केली. जे 10 टक्के आरक्षण वसंतराव नाईक यांनी दिले होते ते 10 टक्के आरक्षण बदलून आदरणीय श्री. शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी ते 27 टक्क्यावर नेलं. आणि इथेच खरा काटा रुतला. आणि अनेक वर्षे हे आरक्षण मिळाल्यानंतर आता नेमकं बीजेपीच्या काळातच हे आरक्षण रद्द झालं", असंही आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी स्पष्ट केलं.
ओबीसींचा कळवळा असेल तर, संविधानमध्ये बदल करा
जितेंद्र आव्हाडांनी विरोधी पक्षाला उद्देशून म्हंटलं आहे की, "आरक्षण रद्द झाले आणि महाराष्ट्र जेव्हा अडचणीत आला तेव्हा महाराष्ट्राने इंपेरिकल डाटा मागितला. पण महाराष्ट्राला तो दिला नाही. तर असे सांगितले की, तो चुकीचा आहे. त्याच डाटाबद्दल बोलताना 2016 साली संसदेमध्ये उत्तर देण्यात आले होते की, हा डाटा 99 टक्के खरा आहे. त्याच्या बरोबर विरोधी भूमिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली. पण जेव्हा मध्यप्रदेश मध्ये हा प्रश्न उभा राहिला, तेव्हा मात्र केंद्र सरकार बाह्या वरती करत सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. एकाच राष्ट्रामध्ये दोन राज्यांना वेगळी वागणूक हे या देशाच्या संविधानाचाच अपमान आहे. हा फेडरल स्ट्रॅक्चर मोडण्याचा प्रकार आहे. एवढंच जर ओबीसींबद्दल प्रेम आणि कळवळा असेल तर केंद्रात असलेल्या सरकारला एकतर ओबीसींची वेगळी गणसंख्या करायला लावा. आणि केंद्रात संविधानामध्ये बदल करून ओबीसीचे आरक्षण नक्की करा."
…यासाठी राजकीय आरक्षण गरजेचं असतं
"राजकीय आरक्षण यासाठी गरजेचे असत की, प्रत्येक निर्णय प्रक्रियेमध्ये माणसाला सामील होता येत. आणि म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती आणि जमातीला पहिल्यांदा पॉलिटिकल आरक्षणाची मागणी केली. आणि त्याच्यानंतर शिक्षणाच्या आरक्षणाची मागणी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे म्हणणेच होते की, जोपर्यंत आपण मुख्य प्रवाहात येत नाही, निर्णय प्रक्रियेत येत नाही तोपर्यंत समाजाला किंमतच मिळणार नाही. हीच बाब ओबीसीच्या बाबतीत आहे. मंडळ आयोगामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले. आणि ते हळू हळू मुख्य प्रवाहात यायला लागले", असंही आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हंटलं आहे.
राजकीय प्रतिनिधीत्वाची ताकदचं मारून टाकली
"मला अजूनही आठवत कि सोलापुरची पहिली महापौर ही दारू विकणाऱ्या कलाल समाजाची होती. हे केवळ मंडळ आयोगामुळे आणि शरदचंद्र पवार यांच्यामुळे शक्य झाले. आज देशभरात हे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे 11 लाख लोकप्रतिनिधिंचे पद रद्द झाले आहे. याचा अर्थ ओबीसीचे 11 लाख लोकप्रतिनिधी आता निर्णय प्रक्रियेत नसणार. तो जिल्हा परिषदेचा सदस्य नसणार, तो जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष होऊ शकणार नाही. तो महापालिकेत नसणार, तो नगरपंचायतीमध्ये नसणार आणि कुठल्याच निर्णय प्रक्रियेत तो नसणार. एवढंच नाही तर त्याचं राजकीय प्रतिनिधित्व करण्याची ताकदच याच्यात मारून टाकली गेली आहे. हे आरक्षण रद्द झाल्याने…", असंही आव्हाडांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
ओबीसी आरक्षणावर आग लागावी
"आणि म्हणूनच मी म्हणतो, जेव्हा 11 लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व जातं, तेव्हा ती 11 लाख लोक जरी ओरडली तर अख्खा भारत देश जागा होईल. पण आरक्षण रद्द होऊन सुद्धा कुठे काही फार आग लागल्यासारखी दिसत नाही. ही आग लागावी हीच माझी इच्छा आहे आणि तेच माझे प्रयत्न आहेत. आपलं जर राजकीय आरक्षण गेलं तर ओबीसी परत 5000 वर्षे मागे जाईल हे लक्षात घ्या. तुमची पोरं शिकून अमेरिकेत जातील पण भारतात मात्र तुम्ही परत एकदा गावकुसाबाहेर फेकले जाल. आणि म्हणूनच मी तुम्हाला सावध करतोय. माझ्यावर टिका करणाऱ्यांनी जरून माझ्यावर टिका करावी. पण या 11 लाख लोकांचे काय करायचे याचेही उत्तर द्या. आम्हाला आमची 11 लाख पदे परत हवी आहेत म्हणूनच लढायचं", असंही जितेंद्र आव्हाडांनी म्हंटलं आहे.
हे वाचलंत का?