Donald Trump on Taiwan China war Japan Australia India
वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने चीनच्या संभाव्य आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या महत्त्वाच्या मित्रदेशांना – जपान आणि ऑस्ट्रेलिया – यांना विचारले आहे की, तैवानवर चीनने हल्ला केल्यास ते कोणती भूमिका घेतील.
फायनान्शियल टाईम्सने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. या प्रश्नातून चीनला एक कठोर संदेश देण्याचा प्रयत्न अमेरिकेने केला आहे, असे मानले जात आहे.
दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाच्या या प्रश्नामुळे जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कारण, आत्तापर्यंत अमेरिकेने स्वतः तैवानची थेट सुरक्षा हमी देणार का, हे स्पष्ट केलेले नाही. अशा स्थितीत इतर देशांना भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगणे काहीसे गोंधळात टाकणारे ठरले आहे.
एल्ब्रिज कोल्बी यांचे वक्तव्य
अमेरिकेच्या संरक्षण धोरणाचे उपसचिव एल्ब्रिज कोल्बी यांनी सोशल मिडियावर म्हटले की, ट्रम्प प्रशासन "अमेरिका फर्स्ट" धोरणावर केंद्रित असून, मित्रदेशांनी आपले संरक्षण खर्च आणि सामूहिक सुरक्षा यात अधिक योगदान द्यावे, अशी अपेक्षा आहे.
तैवान आणि अमेरिकेमध्ये औपचारिक राजनयिक संबंध नाहीत. तरीही अमेरिका तैवानला सर्वाधिक शस्त्रसज्जता पुरवणारा देश आहे. Taiwan Relations Act अंतर्गत अमेरिका तैवानला संरक्षणासंबंधी मदत करते.
या पार्श्वभूमीवर अनेक तज्ज्ञ सांगतात की हा अमेरिका-चीन दरम्यानची इंडो-पॅसिफिक रणनीतीचा भाग आहे. पण प्रत्यक्षात चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास, अमेरिका प्रत्यक्ष युद्धात उतरेल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम आहे.
जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे अमेरिका-यूके-ऑस्ट्रेलिया (AUKUS) सुरक्षा कराराचा भाग आहेत. मात्र, तैवानच्या संदर्भात त्यांचा थेट लष्करी हस्तक्षेप करायचा इरादा अद्याप स्पष्ट नाही. या दोन्ही देशांच्या दृष्टीने सर्वात मोठी चिंता म्हणजे चीनचा थेट धोका, कारण ते दोन्ही देश चीनच्या क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात आहेत.
आत्ताच प्रतिक्रिया व्यक्त करणे म्हणजे समर्थन आणि विरोध अशा दोन गटांत विभागले जाणे असे दिसून येते. त्यामुळे हे देश सावधपणे व्यक्त होताना दिसत आहेत.
भारत हा चीनचा शेजारी देश आहे तर अमेरिकेच्या क्वाड योजनेचाही भारत भाग आहे, पण तो कोणत्याही औपचारिक लष्करी युतीचा सदस्य नाही. ट्रम्प प्रशासनाने भारताला अद्याप या विषयावर थेट विचारणा केलेली नाही.
परंतु, भविष्यात चीन व अमेरिका यांच्यात तैवानवरून थेट संघर्ष झाल्यास, अमेरिका भारताकडून किमान सार्वजनिक समर्थनाची अपेक्षा ठेवू शकते.
तथापि, भारतीय कूटनीतिज्ञांचा अंदाज आहे की, भारत अशा परिस्थितीत तटस्थ भूमिकाच घेईल. भारताला आधीच अमेरिकेच्या धोरणप्राथमिकता समजल्या आहेत.
विशेषतः भारत-पाक संघर्षाच्या वेळी अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे भारताची अडचण झाली. त्यामुळे चीन-अमेरिका संघर्षात भारत स्वतःला बाहेर ठेवण्याचा आणि त्याकडे 'बाहेरील संघर्ष' म्हणून बघण्याचा प्रयत्न करेल.