Trump Russia sanctions
नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाशी संबंधित अनेक कठोर आर्थिक निर्बंध आणि सीमाशुल्क हटवण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करणाऱ्या भारताला मोठा दिलासा मिळाला असून चीनलाही याचा फायदा होणार आहे.
ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात स्वाक्षरी केलेल्या एका विशेष कायद्यांतर्गत हे कठोर निर्बंध लागू केले जाणार होते. जर हे निर्बंध लागू झाले असते, तर रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल १०० टक्के इतका दंडात्मक कर लादला गेला असता. त्यामुळे रशियाशी व्यापार करणाऱ्या देशांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सिनेटर लिंडसे ग्रॅहॅम हे या कायद्याचे मुख्य समर्थक मानले जातात.
युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेंस्की यांच्यावर ट्रम्प यांनी अलीकडेच टीका केली असून, अमेरिका आणि रशिया यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होत असल्याचे दिसून येत आहे. ट्रम्प यांनी रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांच्या प्रमुखांना युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले होते आणि दोन्ही बाजूंवर राजकीय दबावही आणला होता; मात्र युद्ध थांबवण्यात यश आले नाही. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचा हा नवा आदेश अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
शुक्रवारी उशिरा जारी करण्यात आलेल्या एका आदेशात ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, 'ग्रॅहॅम ॲक्ट'अंतर्गत येणारे निर्बंध, दंडात्मक कर आणि शुल्क लागू करण्यापासून तूर्तास सूट देण्यात येत आहे. त्यांनी हा निर्णय 'राष्ट्रीय हिताचा' असल्याचे म्हटले आहे.
रशियावरील टॅरिफ स्थगित करण्याचा हा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपाचा असू शकतो. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती आणि नफा-तोटा लक्षात घेऊन ट्रम्प हे निर्बंध पुन्हा लागू करू शकतात. त्यामुळे ही स्थगिती नेमकी किती काळ टिकेल, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. चीननंतर रशियाकडून सर्वाधिक कच्च्या तेलाची खरेदी करणारा भारत हा दुसरा मोठा देश आहे.
'ग्रॅहॅम ॲक्ट'चा मुख्य उद्देश रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध लादून त्याची कोंडी करणे हा आहे. या कायद्यानुसार, जो देश रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेलाची खरेदी करेल, त्याला अमेरिकेच्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल. रशियाकडून तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या जगातील प्रमुख ५ देशांवर हे निर्बंध लागू करण्याची तरतूद यात आहे. मात्र, ज्या देशांची रशियन तेलावरील आयात त्यांच्या एकूण गरजेच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना यातून सूट दिली जाते. या कायद्यांतर्गत तेल आयात करणाऱ्या देशांवर १०० ते ५०० टक्क्यांपर्यंत दंडात्मक शुल्क लादण्याचा अधिकार अमेरिकन अध्यक्षांना मिळतो.