H-1B visa Fee Ruling : अमेरिका सरकारने उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसाठी H-1B व्हिसावर १ लाख अमेरिकन डॉलर (सुमारे ८० लाख रुपयांपेक्षा जास्त) शुल्क आकारण्याचा निर्णय कनिष्ठ न्यायालयाने रद्द केला होता. या निर्णयाला स्थगिती देण्याची ट्रम्प प्रशासनाची विनंती अपील कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. बॉस्टनस्थित 'फर्स्ट यू.एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील'ने कनिष्ठ न्यायालयाच्या ८ जूनच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा अर्जावर १ लाख डॉलरचे प्रचंड शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, जून 2026 मध्ये अमेरिकेतील जिल्हा न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. "संसदेच्या (मान्यतेशिवाय एवढे मोठे शुल्क आकारणे हे बेकायदेशीर करासारखे (Unlawful Tax) आहे," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने हे शुल्क रद्द केले होते.
आता बॉस्टनस्थित 'फर्स्ट यू.एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स'ने कनिष्ठ न्यायालयाच्या ८ जून रोजीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या २० राज्यांच्या ॲटर्नी जनरल यांनी या शुल्काविरोधात याचिका दाखल केली होती. हा कर संसदेची मान्यता न घेता लावण्यात आलेला बेकायदेशीर कर असल्याचे सांगत न्यायालयाने तो रद्दबातल ठरवला होता.
H-1B कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी ६५,००० व्हिसा दिले जातात, तर उच्च पदवीधारक कामगारांसाठी अतिरिक्त २०,००० व्हिसा राखीव असतात. हे व्हिसा ३ ते ६ वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर केले जातात. ट्रम्प यांच्या या निर्णयापूर्वी परदेशी कामगारांसाठी व्हिसा मागणाऱ्या रोजगारदात्यांना विविध घटकांवर आधारित सामान्यतः $२,००० ते $५,००० एवढेच शुल्क द्यावे लागत असे.
या शुल्कात मोठी वाढ करताना ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, "अमेरिकन कामगारांना मदत करण्याऐवजी, कमी पगाराच्या आणि कमी कुशल परदेशी कामगारांद्वारे त्यांना हटवण्यासाठी H-1B योजनेचा गैरवापर केला जात आहे."दरम्यान, हे नवीन शुल्क अमेरिकेत आधीपासूनच विद्यार्थी व्हिसावर असलेल्या परदेशी नागरिकांना लागू होणार नाही. नव्या H-1B व्हिसाधारकांमध्ये अशा विद्यार्थ्यांचा मोठा वाटा असतो. हे शुल्क लागू झाल्यापासून फारच कमी रोजगारदात्यांनी ते भरले आहे.या न्यायालयीन निर्णयावर व्हाईट हाऊसकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या, विशेषतः आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या, दरवर्षी भारतमधून हजारो कुशल कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी H-1B व्हिसाचा वापर करतात. आता H-1B संदर्भात बॉस्टनस्थित 'फर्स्ट यू.एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील'ने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय ठेवला कायम ठेवल्याने भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि भारतीय कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.