नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1 बी व्हिसाचे शुल्क तब्बल 1,00,000 (सुमारे 88 लाख रुपये) पर्यंत वाढवल्याने भारतीय आयटी उद्योगात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रचंड धक्क्यानंतर पुढे काय करायचे, यासाठी कंपन्यांची धावपळ सुरू झाली आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या आऊटसोर्सिंग बाजारपेठेसाठी ही वेळ अत्यंत आव्हानात्मक आहे. एकीकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे अनेक प्राथमिक स्तरावरील कामे स्वयंचलित झाल्याने नोकरभरती मंदावली आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकेतील मोठ्या टेक कंपन्यांनी कर्मचारी कपात सुरू केली आहे, ज्याचा फटका अमेरिकन आणि एच-1बी व्हिसाधारक अशा दोघांनाही बसत आहे.
शुक्रवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या या अचानकच्या कार्यकारी आदेशामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि त्यांच्या कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. 21 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री 12 वाजण्याच्या अंतिम मुदतीपूर्वी अमेरिकेत पोहोचता न आल्यास प्रवेश नाकारला जाईल, या भीतीने हजारो व्हिसाधारकांनी अमेरिकेकडे परतण्यासाठी मिळेल त्या विमानाने प्रवास सुरू केला. एका एमिरटस् विमानाच्या भारतातील उड्डाणाला तीन तास उशीर झाला. कारण अनेक क-1इ व्हिसाधारक नवीन नियम लागू होण्यापूर्वी अमेरिकेत पोहोचण्याच्या चिंतेने विमानातून उतरले.
शनिवारी व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी स्पष्ट केले की, हे नवीन नियम सध्याच्या एच-1 बी व्हिसाधारकांना किंवा व्हिसा नूतनीकरणासाठी लागू होणार नाहीत. ते केवळ नवीन अर्जांसाठी असतील आणि हे एक वेळचे शुल्क असेल. या स्पष्टीकरणामुळे कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून सुरू असलेले प्रकल्प अचानक थांबणार नाहीत, याची खात्री झाली आहे.
व्हिसासंदर्भातील निर्णयाचे पडसाद शेअर बाजारातही उमटले. शुक्रवारी संध्याकाळी प्रमुख भारतीय आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. इन्फोसिसचा शेअर 3.4 टक्के तर कॉग्निझंटचा शेअर 4.7 टक्क्यांनी घसरला. विश्लेषकांच्या मते वाढलेल्या व्हिसा खर्चामुळे भारतीय आऊटसोर्सिंग कंपन्यांची स्पर्धात्मकता कमी होईल, या चिंतेमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नकारात्मक भावना निर्माण झाली.
या प्रचंड शुल्कवाढीचा भारतीय आणि अमेरिकन शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या आयटी कंपन्यांवर गंभीर परिणाम होईल, असेे बोलले जाते. इन्फोसिस, विप्रो आणि कॉग्निझंट या कंपन्या अमेरिकन क्लायंटच्या प्रकल्पांसाठी कुशल अभियंते पुरवण्यासाठी एच1- बी कार्यक्रमावर अवलंबून आहेत. या शुल्कवाढीमुळे त्यांचा खर्च प्रचंड वाढेल आणि स्पर्धात्मकता कमी होईल, अशी माहिती आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली.
सोविलो इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सचे फंड मॅनेजर संदीप अगरवाल यांच्या मते, कंपन्यांच्या नफ्यावर याचा अगदी लक्षणीय परिणाम होईल, जो सुमारे 6 टक्के ते 7 टक्केपर्यंत असू शकतो. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास कंपनीला मिळणार्या प्रत्येक 100 च्या नफ्यामागे आता व्हिसा खर्चामुळे 6 ते 7 टक्क्यांचे नुकसान होऊ शकते, जे कंपनीच्या नफ्यावर आणि भविष्यातील नोकरभरती, प्रकल्प आणि विस्ताराच्या बजेटवर दबाव आणण्यासाठी पुरेसे आहे.
