Saudi Arabia US Nuclear Deal: अमेरिका आणि इराण यांच्यात ज्या मुद्द्यावरून दीर्घ काळापासून तणाव निर्माण झाला होता त्या युरेनियम संवर्धनाबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सौदी अरेबियासोबत अण्विक कराराला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आता सौदी अरेबिया नागरी वापरासाठी अण्विक प्रोजेक्टसाठी युरेनियम संवर्धन करू शकणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कराराची औपचारिक घोषणा ही लवकरच होऊ शकते. हा करार ३० वर्षासाठी असणार आहे. यात अमेरिकेच्या कंपन्या सैदी अरेबियातील अण्विक कार्यक्रम विकासात सामील होतील. अमेरिका आणि सौदी अरेबिया संयुक्त अभ्यासानंतर देशात युरेनियम एनरिचमेंट प्लांड तयार करण्याचा मार्ग देखील मोकळा होऊ शकतो.
हा निर्णय मध्य पूर्व आशियातील भूराजकारणासाठी महत्वाचा मानला जात आहे. सैदी अरेबियाची दीर्घ काळापासून इराणसोबत दुष्मनी आहे. अशा परिस्थितीत सौदीला युरेनियम एनरिचमेंटची परवानगी देऊन पश्चिम आशियातील शक्ती संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
न्यूक्लिअर नॉन प्रोफेशन जाणकाराने या निर्णयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी सांगितलं की युरेनियम संवर्धन केल्यानंतर थेट न्युक्लियर बॉम्ब तयार करता येत नाही मात्र भविष्यात शस्त्र तयार करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. सैदी क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी यापूर्वीच जर इराण न्युक्लिअर बॉम्ब तयार करतो तर सैदी देखील त्या दिशेने पुढे जाऊ शकतो असं स्पष्ट केलं आहे.
यापूर्वी जो बायडेन आणि डोनाल्ड ट्रम्प हे दोघांनीही सैदीसोबत न्युक्लिअर करार करण्याचा प्रयत्न केले आहेत. संयुक्त अरब अमिरातने अमेरिकेसोबत १२३ करार करत अण्विक उर्जा उपक्रम सुरू केला होता. मात्र त्यांनी युरेनियम संवर्धनाचा अधिकार मागितला नव्हता. त्यामुळे युएई मॉडेलला सर्वात सुरक्षित अण्विक सहकार्य कराराचे एक उत्तम उदाहरण मानलं जातं.
सैदी अरेबियाने न्युक्लिअर पॉवर असलेल्या पाकिस्तानसोबत सुरक्षा करार देखील केला आहे. काही महिन्यापूर्वी पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्र्यांनी जर गरज पडल्यास पाकिस्तान सौदीला न्युक्लिअर कार्यक्रम देखील पुरवणार आहे असं वक्तव्य केलं होतं. आता डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या या नव्या निर्णयामुळं हा फक्त एक न्युक्लिअर करार नसून इराणविरूद्धची अमेरिकेची मोठी रणनिती असल्याची चर्चा केली जात आहे.