Pakistan on Indus Waters Treaty
इस्लामाबाद : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानने भारताच्या या निर्णयाला "जलयुद्ध" आणि बेकायदेशीर पाऊल असे घोषित केले आहे.
या निर्णयास कायदेशीर आव्हान देण्याचा इशारा देत भारत वर्ल्ड बँकेचा सहभाग असलेल्या करारातून एकतर्फी माघार घेऊ शकत नाही, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे.
पहलगाम येथील दहशतवादी हलल्यात 26 लोकांचा बळी गेल्यानंतर भारताच्या निर्णयांचे मूल्यांकन करण्यासाठी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीने (NSC) बैठक घेतली. त्यानंतर पाकिस्तानचा याबाबत वक्तव्य केले आहे.
पाकिस्तानचे उर्जा मंत्री अवैस लेघारी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, "भारताने सिंधू जल कराराला दिलेली स्थगिती ही जलयुद्धाची कृती आहे; ही एक भ्याड व बेकायदेशीर हालचाल आहे.
प्रत्येक थेंबावर आमचा हक्क आहे आणि आम्ही तो कायदेशीर, राजकीय पूर्ण ताकदीनिशी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जपण्यासाठी लढू."
पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनुसार, परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी भारताचे आरोप फेटाळले आहेत. भारताकडे हल्ल्याचा काही पुरावा असेल, तर तो सादर करावा.
नरेंद्र मोदी सरकारच्या निर्णयाला पाकिस्तान 'वर्ड टू वर्ड' प्रत्युत्तर देईल. ही केवळ एक राजकीय खेळी आहे. भारत आपल्या अपयशासाठी पाकिस्तानला दोष देत आहे.
पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ म्हणाले, पाकिस्तान भारताच्या कोणत्याही दबावाच्या धोरणाला झुकणार नाही आणि "तीव्र व प्रभावी" उत्तर दिले जाईल, असा इशारा दिला आहे.
भारत अनेक वर्षांपासून या जल करारातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहे. वर्ल्ड बँक यामध्ये सामील आहे. भारत हा निर्णय एकट्याने घेऊ शकत नाही.
1960 मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या करारानुसार, भारत सिंधू प्रणालीतील 80 टक्के जलप्रवाह पाकिस्तानला पुरवतो. या कराराला स्थगिती पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्रावर गंभीर परिणाम करू शकते.
हा हल्ला पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबाची एक शाखा असलेल्या 'द रेसिस्टन्स फ्रंट' (TRF) या दहशतवादी संघटनेने केला आहे.
भारत सरकारने पाकिस्तान उच्चायोगातील मुत्सद्दी व संरक्षण अधिकाऱ्यांना हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला असून, वाघा-अटारी भूप्रवेशबिंदू बंद करण्यासह सार्क व्हिसा सवलत योजना (SVES) रद्द करण्याचेही जाहीर केले आहे.