Pakistan Khyber Pakhtunkhwa Emergency : पाकिस्तानमधील सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्षाची धार आणखी वाढली आहे. पाकिस्तानमधील खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात इम्रान खान यांचा 'पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ' (PTI) पक्षाची सत्ता संपुष्टात आली आहे. येथे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली आहे. लोकनियुक्त सरकारच्या प्रशासनाचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.
पाकिस्तानातील राजकीय संघर्ष कमालीचा ताणला गेला असून पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने रविवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ' (पीटीआय) पक्षाची सत्ता असलेल्या 'खैबर पख्तूनख्वा' प्रांतात राष्ट्रपती असिफ अली जर्दारी यांनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे प्रांतातील निवडून आलेले सरकार बरखास्त करण्यात आले असून त्याचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.
इम्रान खान यांच्या सुटकेसाठी पीटीआय पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत राजधानी इस्लामाबादवर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता. या तीव्र राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रपतींनी आणीबाणीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. खैबर पख्तूनख्वामधील प्रांतिक सरकार दहशतवाद रोखण्यात आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे राष्ट्रपती कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
इम्रान खान यांचे निकटवर्ती आणि 'पीटीआय'चे प्रवक्ते झुल्फिकार बुखारी यांनी या निर्णयावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. "हा एक अत्यंत हास्यास्पद आणि घटनाबाह्य निर्णय आहे. खैबर पख्तूनख्वामध्ये देशातील एकमेव वैध आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार होते," असे बुखारी म्हणाले. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात अराजकता, हिंसाचार आणि राजकीय अस्थिरता आणखी वाढेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. चर्चेचे मार्ग नेहमीच उघडे होते, परंतु सरकारची वाटाघाटी करण्याची मानसिकता नव्हती हेच यावरून स्पष्ट होते, असा आरोपही बुखारी यांनी केला.
राष्ट्रपती भवनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, प्रांतात वाढत्या दहशतवादी कारवाया आणि ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था लक्षात घेऊन आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे.सरकारी मालमत्ता, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा यंत्रणांवरील हल्ल्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.हशतवादाचा सामना करण्यासाठी प्रांतिक सरकारने कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत.राज्यपालांच्या अहवालानुसार प्रांतातील घटनात्मक यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे.घटनेतील Article 232 आणि 234 अंतर्गत ही आणीबाणी लागू करण्यात आली असून, आता प्रांताचे सर्व प्रशासकीय अधिकार राज्यपालांकडे किंवा संसदेकडे सोपवण्यात आले आहेत.
विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत बोलताना पंतप्रधान शाहबाज शरीफ म्हणाले, "खैबर पख्तूनख्वा सरकार दहशतवादाविरोधात एक शब्दही बोलायला तयार नाही. कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारने या प्रांताला दहशतवादाशी लढण्यासाठी आणि सुरक्षेसाठी तब्बल ८०० अब्ज पाकिस्तानी रुपये दिले, परंतु परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिकच बिघडली. आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे."
७३ वर्षीय माजी क्रिकेटपटू आणि राजकीय नेते इम्रान खान हे २०२३ पासून रावळपिंडीच्या अद्याला जेलमध्ये बंदिस्त आहेत. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार भडकावल्याप्रकरणी १०० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि पीटीआय यांच्यातील चर्चेच्या दोन फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून इस्लामाबादमधील सुरक्षा प्रचंड वाढवण्यात आली असून रस्ते आणि महामार्गांवर मोठे कंटेनर्स लावून नाकेबंदी करण्यात आली आहे.