वॉशिंग्टन: ईराणने अमेरिकेसमोर १४ कलमी नवा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रस्तावावर तीव्र शंका उपस्थित करत ईराणला कडक इशारा दिला आहे. "ईराणने त्यांच्या कृत्यांसाठी अद्याप पुरेशी मोठी किंमत मोजलेली नाही," असे म्हणत ट्रम्प यांनी हा प्रस्ताव फेटाळण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे अमेरिका आणि ईराणमधील संघर्षाचा तिढा अधिकच वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेने सुचवलेल्या ९ कलमी प्रस्तावाच्या बदल्यात ईराणने पाकिस्तानच्या मध्यस्थीद्वारे आपला १४ कलमी आराखडा सादर केला आहे. यामध्ये अमेरिकेने दोन महिन्यांच्या युद्धबंदीचा प्रस्ताव दिला होता, मात्र ईराणने तो फेटाळून लावत सर्व मुख्य मुद्दे ३० दिवसांत निकाली काढण्याची अट घातली आहे. ईराणच्या सीमावर्ती भागातून अमेरिकन सैन्याने माघार घ्यावी आणि भविष्यात लष्करी कारवाई न करण्याचे आश्वासन द्यावे, असे ईराणने म्हटले आहे. गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करावी, नुकसानभरपाई द्यावी आणि आर्थिक निर्बंध पूर्णपणे उठवावेत. तसेच लेबनॉनसह सर्व युद्ध थांबवण्याची मागणी ईराणने केली आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या होरमुझ सामुद्रधुनीमध्ये सुरक्षा आणि वाहतुकीसाठी नवी यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्तावही यात आहे.
दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या एका विधानामुळे राजनैतिक वाद पेटला आहे. अमेरिकन नौदलाने ईराणशी संबंधित जहाजांवर केलेल्या कारवाईचे समर्थन करताना ट्रम्प यांनी, "आम्ही चाच्यांसारखे वागत आहोत, पण आम्ही हा खेळ खेळत नाही आहोत," असे विधान केले होते. तसेच या कारवाईला त्यांनी फायदेशीर व्यवसाय असे म्हटले होते.
ट्रम्प यांच्या या विधानाचा ईराणने तीव्र निषेध केला आहे. ईराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाकाई यांनी 'एक्स' वर पोस्ट करत म्हटले की, "अमेरिकेचे हे विधान म्हणजे समुद्रातील बेकायदेशीर कृत्यांची दिलेली कबुलीच आहे." ईराणने अमेरिकेवर कायदेशीर चाचेगिरी आणि सशस्त्र दरोड्याचा आरोप करत संयुक्त राष्ट्रांनी यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल' या आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ईराणच्या प्रस्तावावर भाष्य केले. ते म्हणाले, "मी ईराणचा प्रस्ताव वाचणार आहे, परंतु तो स्वीकारार्ह असेल असे वाटत नाही. ईराणने दशकांपासून जे केले, त्याची किंमत त्यांनी अजून पूर्णपणे मोजलेली नाही." ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे मध्यपूर्वेतील युद्ध थांबवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.