Nimisha Priya Execution
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : येमेनमध्ये 2017 मध्ये झालेल्या एका हत्येच्या प्रकरणात दोषी ठरलेली केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला येथील न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र या शिक्षेवरून निमिषाला बचावासाठी भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा राजनैतिक आणि मानवीय पातळीवर खटाटोप सुरु आहे.
या प्रकरणात मृत येमेनी नागरिक तालाल अब्दो मेहदी यांचा भाऊ अब्देलफत्ताह मेहदी यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटलं आहे की, "क्षमाशिकस्त शक्य नाही. हा एक गंभीर गुन्हा आहे आणि न्याय होणे आवश्यक आहे. कोणताही वाद एखाद्याच्या खुनाचे कारण होऊ शकत नाही.
आम्ही अल्लाहच्या किसास (प्रतिरोध) - जशास तसा न्याय या कायद्याच्या अंमलबजावणी मागत आहोत. आम्ही कोणतेही रक्तपैसे स्वीकारणार नाही. जे काही चर्चेत आहे ते अफवा आहेत."
सध्याच्या घडीला निमिषा प्रियाची फाशी काही काळासाठी थांबवण्यात आली आहे. या निर्णयामागे भारत सरकार, सौदी अरेबियातील संस्था आणि केरळमधील धार्मिक नेते कंथपूरम ए. पी. अबूबक्कर मुसलियार यांचे प्रयत्न कारणीभूत ठरले आहेत.
मुसलियार यांनी येमेनच्या शूरा परिषदेतील त्यांच्या खास मित्राशी संपर्क साधून मध्यस्थी केली आहे.
येमेनी शरिया कायद्यानुसार, मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला ‘ब्लड मनी’ घेऊन माफी देण्याचा अधिकार आहे. पण या प्रकरणात मेहदी कुटुंबात मतभेद असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे.
सीपीआय(एम)चे राज्य सचिव एम. व्ही. गोविंदन यांनी याबाबत सांगितले की, "मुसलियार यांनी मला सांगितले की शिक्षेची अंमलबजावणी थांबवण्यात आली आहे. अधिक चर्चा सुरु आहेत. मेहदी कुटुंबाशी संपर्क साधून त्यांच्या निर्णयासाठी प्रयत्न सुरू आहेत."
केरळमधील प्रसिद्ध उद्योजक एम. ए. युसूफ अली यांनी आवश्यक असल्यास आर्थिक मदतीसाठी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
सध्याचे प्रयत्न कुटुंबातील मतभेद सोडवून ‘ब्लड मनी’चा व्यवहार शक्य करून शिक्षेपासून सुटका करण्याच्या दिशेने सुरू आहेत. तथापि, मृताच्या भावाची कठोर भूमिका लक्षात घेता, हे उद्दिष्ट गाठणे सोपे नाही.
निमिषा प्रिया यांनी 2008 मध्ये यमनमध्ये नर्स म्हणून काम सुरु केले.
2017 मध्ये तालाल मेहदी या व्यावसायिक भागीदाराशी वाद झाला.
पासपोर्ट परत मिळवण्यासाठी त्यांनी मेहदी यांना झोपेच्या औषधाचा डोस दिला, जो प्राणघातक ठरला.
पळून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना अटक झाली.
2018 मध्ये खटला सुरु झाला, 2020 मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली.
2023 मध्ये येमेनी सर्वोच्च न्यायालयाने ती शिक्षा कायम ठेवली, पण ‘ब्लड मनी’चा पर्याय खुला ठेवला.