Nepal Protest Government Lift Ban On Social Media :
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील घातलेल्या बंदीविरूद्ध लोखोंच्या संख्येनं आंदोलक रस्त्यावर उतरले होते. दरम्यान, ८ सप्टेंबर रोजी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. पोलीस कारवाईत तब्बल १८ आंदोलकांचा मृत्यू झाला. यानंतर नेपाळ सरकारनं सोशल मीडियावर घातलेली बंदी उठवत असल्याची घोषणा केली. नेपाळचे पंतप्रधान केपी ओली यांनी तरूण पिढीमध्ये या बंदी मागचा विचार समजण्यात गोंधळ झाल्याचं सांगितलं. या आंदोलनात अनेक लोकांचा मृत्यू आणि सरकारी मालमत्तेच प्रचंड नुकसान झालं आहे. याबाबत पंतप्रधान यांनी ही एक वेदनादायी परिस्थिती असल्याचं म्हटलं. त्यानंतर सरकारनं सोशल मीडियावर घातलेली बंदी उठवली. सोमवारी उशीरा झालेल्या आपत्कालीन बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
याबाबत बोलताना पंतप्रधान केपी ओली यांनी सांगितलं की, 'आमचा प्रयत्न हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आपल्या देशातील कायद्याप्रमाणं अन् कोर्टाच्या आदेशानुसार नोंदणी करायला लावणं हा होता. मात्र याबाबतची माहिती लोकांमध्ये म्हणावी तशी पोहचली नाही. त्यामुळं आमच्या Gen Z मध्ये विचार करण्यात संभ्रम निर्माण झाला. यामुळं सध्याची परिस्थिती उद्धवली आहे.'
केपी ओली पुढे म्हणाले की, सरकारचा सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा कोणताही उद्येश नव्हता. याबाबत आंदोलन करण्याची काहीच गरज नव्हती. आता देशात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ती परिस्थिती अशीच राहू देणार नाही.'
दरम्यान, सरकारनं जरी सोशल मीडियावरील बंदी उठवली असली तरी मंगळवारी देखील आंदोलन सुरूच होते. आंदोलन पुन्हा रस्त्यावर आले. दरम्यान नेपाळ सरकारनं मृतांचा आकडा घोषित केला. त्यात १८ आंदोलकांचा मृत्यू झाला असून २५० लोकं जखमी झाले आहेत.
दरम्यान, नेपाळच्या पंतप्रधानांनी आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांप्रती शोक व्यक्त केला. तसंच या घटनेची चौकशी करून १५ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील त्यांनी दिले.
ते म्हणाले, 'मी तुम्हा आश्वस्त करू इच्छितो की चौकशी समिती स्थापन केली गेली आहे. जे काही घडलं त्याची चौकशी होईल. किती नुकसान झालं आहे. त्याची परिस्थिती काय आहे. याचा अहवाल १५ दिवसात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून काय खबरदारी घेता येईल याची देखील चर्चा यात होणार आहे.'
'या आंदोलनात जी काही हानी झाली आहे त्यामुळे मला खूप वेदना झाल्या आहेत. मी ज्या कुटुंबियांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्य गमावला त्यांच्याप्रती सहवेदना व्यक्त करतो. सरकार त्यांना योग्य अशी नुकसान भरपाई देईल, तसेच जखमींचा मोफत उपचार केला जाईल.'
नेपाळचे कम्युनिकेशन मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग यांनी पंतप्रधान ओली हे राजीनामा देणार नाहीत असं स्पष्ट केलं आहे. ज्यावेळी आंदोलकांनी संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी सुरक्षा रक्षकांनी गोळीबार करण्यास सुरूवात केली. पोलिसांनी जमावावर बेछुट गोळीबार करण्यास सुरूवात केली.
दरम्यान, या घटनेनंतर ऑस्ट्रेलिया, फिनलँड, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, युनायटेड किंगडम आणि अमेरिका यांच्या दूतावासांनी या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.