Nepal floods
नवी दिल्ली: भोटेकोशी नदीला आलेल्या अचानक पुरामुळे बाधित झालेल्या भागात आंतरराष्ट्रीय शोध आणि बचाव पथकांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय नेपाळ सरकारने मागे घेतला आहे. या आपत्तीनंतर ज्या देशांचे नागरिक बेपत्ता झाले आहेत, त्या देशांकडून आलेल्या राजनैतिक दबावानंतर सरकारने हा निर्णय बदलला.
बुधवारी सरकारने म्हटले होते की, नेपाळी बचाव पथके शोध मोहीम हाताळण्यास सक्षम आहेत आणि परदेशी बचाव पथकांना परवानगी दिली जाणार नाही. मात्र, अवघ्या एका दिवसातच प्रशासनाने बोगद्यांमधील बचाव कार्य, डीएनए चाचणी आणि फॉरेन्सिक तपासणी यांसारख्या विशेष क्षेत्रांमध्ये मर्यादित आंतरराष्ट्रीय मदत घेण्याचा निर्णय घेतला.
"आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून आमच्यावर मोठा दबाव होता की किमान शोध आणि बचाव पथके व काही तज्ञांना तरी परवानगी द्यावी, कारण या पुरात त्यांचेही नागरिक बेपत्ता झाले आहेत," असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने 'द काठमांडू पोस्ट'ला सांगितले.
"आम्ही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये मर्यादित संख्येने तज्ञांना परवानगी देत आहोत." "चीनच्या सीमेवरील हिमालयीन भागात आलेल्या विनाशकारी पुरानंतर, ज्या विशेष आणि तांत्रिक क्षेत्रांत नेपाळकडे तज्ञता नाही तिथे परदेशी मदतीची गरज आहे; मात्र शोध आणि बचाव कार्यासाठी परदेशी मदतीची आवश्यकता नाही," असे परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल यांनी रॉयटर्सला सांगितले.
नेपाळच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राच्या मूल्यांकनावर आधारित, आंतर-मंत्रालयीन समन्वय समितीने भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरियाकडून मदत घेण्यास मंजुरी दिली आहे. या चार देशांतील तज्ञ आणि तंत्रज्ञ बोगद्यांमधील बचाव कार्य, डीएनए चाचणी आणि फॉरेन्सिक तपासणीमध्ये मदत करतील. मदतकार्य देऊ केलेल्या इतर अनेक देशांनीही विशेष पथके पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, नेपाळने अशा सर्व विनंत्या स्वीकारलेल्या नाहीत.
नेपाळ-तिबेट सीमेवर आणखी एक तलाव फुटल्यानंतर नेपाळमधील भोटेकोशी, त्रिशुली आणि नारायणी नदीच्या काठी वसलेली गावे रिकामी केली जात आहेत. शुक्रवारी तलावातील पाणी वाढून सुमारे २५ लाख घनमीटर झाले. नेपाळी सैन्याने लोकांसह सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्यास सांगितले आहे. नेपाळ व तिबेटमध्ये पुरामुळे आतापर्यंत ५८० लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १९०० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत.