भारताला लागणाऱ्या खनिज तेलाचा मोठा वाटा आखाती (Gulf) देशांतून येतो. या पुरवठ्यात अडथळा येऊ नये, ही भारताची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.
Iran Conflict
संयुक्त राष्ट्रे : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत इराणने शेजारील देश आणि जॉर्डनवर केलेल्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करणार्या प्रस्तावाचे भारताने समर्थन केले आहे. या प्रस्तावाद्वारे भारताने इराणला सर्व हल्ले थांबवण्याचे आणि सागरी व्यापार मार्ग बंद करण्याच्या धमक्या न देण्याचे आवाहन केले आहे; विशेष म्हणजे पाकिस्तानसह १३५ देशांनी भारताच्या या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या १५ सदस्यांपैकी १३ देशांनी या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, चीन आणि रशिया हे दोन देश मतदानावेळी गैरहजर राहिले. सध्या या परिषदेचे अध्यक्षपद अमेरिकेकडे आहे. बहरीनने मांडलेल्या या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला आहे. भारतासह ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, ब्रिटन आणि अमेरिका अशा एकूण १३५ देशांनी या प्रस्तावाचे सह-प्रायोजकत्व केले. या प्रस्तावाद्वारे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सौदी अरेबिया, युएई आणि जॉर्डन या देशांच्या स्वातंत्र्याचे आणि त्यांच्या सीमांच्या सुरक्षेचे पूर्ण समर्थन करण्यात आले आहे.
भारताला लागणाऱ्या खनिज तेलाचा मोठा वाटा आखाती (Gulf) देशांतून येतो. या पुरवठ्यात अडथळा येऊ नये, ही भारताची प्राथमिकता आहे. भारताची व्यापारी जहाजे याच भागातील 'होर्मुझ' (Hormuz) सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात. त्यामुळे हा सागरी मार्ग सुरक्षित असणे भारतासाठी गरजेचे आहे.आखाती देशांमध्ये लाखो भारतीय नागरिक काम करतात. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी या भागात शांतता असणे आवश्यक आहे.या कारणांमुळे भारताने इराणविरुद्धच्या या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे.
या ठरावाद्वारे इराणला जॉर्डन आणि शेजारील देशांवरील सर्व हल्ले त्वरित थांबवण्याचे तसेच आपल्या हस्तकांमार्फत (Proxies) केल्या जाणाऱ्या चिथावणीखोर कारवाया बिनशर्त बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी नियमांचे पालन करण्यावर भर देतानाच, होर्मुझची सामुद्रधुनी किंवा बाब अल-मंडेब सारखे महत्त्वाचे व्यापारी मार्ग बंद करण्याची किंवा सागरी सुरक्षा धोक्यात आणण्याची इराणची कोणतीही कृती अत्यंत चुकीची आणि निषेधार्ह असल्याचे यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांमधील अमेरिकेचे राजदूत माइक वॉल्ट्झ यांनी या ठरावाचे स्वागत केले असून, इराणच्या क्रूर वागणुकीला आखाती देशांनी दिलेला हा एक कडक इशारा असल्याचे म्हटले आहे. इराणचे सरकार सर्वसामान्य नागरिक आणि शहरांमधील महत्त्वाच्या सुविधांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. वॉल्ट्झ यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमने शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु इराणने चर्चेऐवजी क्षेपणास्त्रे, ड्रोन आणि अण्वस्त्रांचा धोकादायक मार्ग निवडला आहे. इराणने अमेरिकेने आखून दिलेली 'लक्ष्मणरेषा' (Red Line) ओलांडली असून, आता त्यांना याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
संयुक्त राष्ट्रांतील इराणचे राजदूत अमीर सईद इरावनी यांनी सुरक्षा परिषदेचा हा निर्णय अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. ही कारवाई संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांविरुद्ध आहे. इराणवर अशी कारवाई होत आहे, उद्या ती कोणत्याही स्वतंत्र देशावर होऊ शकते. २८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या संघर्षात अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या काळात १,३४८ हून अधिक सामान्य नागरिक (ज्यात महिला आणि मुलांचा समावेश आहे) मारले गेले असून १७,००० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे.