Hormuz Iran Shipping Tensions: अमेरिका आणि इराण यांच्यात १७ जून रोजी अस्थायी शांतता करार झाला होता. या करारानंतर तीन आठवड्यात इराणकडे होर्मुजमधून आपली जहाजे पुढे नण्याासठी ज्या देशांनी परवानगी मागणारे अर्ज केले त्यात पहिल्या तीन देशात भारताचा समावेश होता.
इराणकडूनच याची आकडेवारी समोर ठेवण्यात आली होती. होर्मुज जलमार्गावरून व्यापारी वाहतूक करण्यासाठी इराणकडून रस्ते निश्चित केले जात होते. इराण होर्मुजमधील जहाजांचे ट्रॅफिक कंट्रोल करत होतं. त्यासाठी त्यांनी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी तयार केली होती. या पीजीएसएनुसार या तीन आठवड्यात २०० पेक्षा जास्त गैर इराणी जहाजांना परमिट देण्यात आलं होतं. तसेच त्यांना वीमा कर्व्हरेज देखील मिळालं होतं.
पर्शियन गल्फमधून जहाज बाहेर काढण्यासाठी सर्वाधिक अर्ज हे चीनने केले होते. त्यांचा आकडा एकूण जहाजांच्या २१ टक्के होता. तर भारताचा यातील वाटा २० टक्के होता. भारत जहाजे बाहेर काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश होता. आशियातील इतर देशांची यातील हिस्सेदारी २९ टक्के होती.
पर्शियन गल्फमध्ये येणाऱ्या जहाजांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर यात भारत २१ टक्क्यांसह पहिल्या क्रमांकावर होता. तर चीन १९ टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर होता. आशियातील इतर देशांची हिस्सेदारी २० टक्के होती.
पीजीएसएकडून दिलेल्या माहितीनुसार इराणच्या परवानगीशिवाय होर्मुज पार केलेल्या जहाजांची आकडेवारी यात सामील नाहीये. दरम्यान तीन आठवडे शांतता राहिल्यानंतर होर्मुजवरून अमेरिका आणि इराणमध्ये पुन्हा संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यामुळं आता या भागातून जहाजांची वाहतूक कमी झाली आहे. पीजीएसएने दावा केला आहे होर्मुजमधून जलवाहतूक पूर्णपणे बंद आहे
भारतासाठी होर्मुज सामुद्रधुनी अत्यंत महत्वाची आहे. भारताचे ४० टक्के कच्चे तेल, एलएनजीची ६० तर एलपीजीची ९० टक्के आयात याच मार्गातून होते. फेब्रुवारी महिन्यात ज्यावेळी अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झालं होतं त्यावेळी होर्मुजमधून तेल आणि एलएनजीची फक्त २० टक्के वाहतूक होत होती. आता होर्मुजमध्ये पुन्हा अमेरिका आणि इराण यांचे युद्ध तापले आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात जो शांती करार झाला होता. त्याच्या अटींबाबत स्पष्टता नसल्यामुळं पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या आठवड्यात इराणने होर्मुजमधील काही जहाजांवर हल्ला केला होता. इराणच्या म्हणण्यानुसार जे कोणतेही जहाज होर्मुजमधून पास होईल त्याला पीजीएसएची परवानगी असली पाहिजे.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे सैन्य या भागातून सुरक्षित मार्ग देईल आणि त्यासाठी २० टक्के शुल्क देखील लवाणार आहे असं वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी नंतर माघार घेतली.
मार्केटचे विश्लेषण करणाऱ्या Kpler फर्मने दिलेल्या आकडेवारीनुसार होर्मुज सामुद्रधूनीमधून येणाऱ्या जाणाऱ्या जहाजांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. १२ जुलै रोजी फक्त १४ जहाजे होर्मुजमधून पास झाले. ११ जुलैला हा आकडा २४ तर १० जुलैला १९ होता.