H-1B visa
वॉशिंग्टन डी सी : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, अमेरिकेत नोकरीसाठी आवश्यक असलेल्या एच-१ बी व्हिसासाठीची रक्कम १ हजार ७०० ते ४ हजार ५०० डॉलरवरून थेट एक लाख डॉलरवर नेली आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम ८८ लाख रुपयांवर जाते. एच-१ बी व्हिसाचा सर्वाधिक वापर करणाऱ्या भारतीय आयटी कंपन्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. दरम्यान, नव्याने या व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांनाच ही शुल्कवाढ लागू असणार आहे आणि ते वार्षिक शुल्क नाही, असे स्पष्टीकरण व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरींनी दिले आहे.
ट्रम्प यांनी शुक्रवारी या आदेशावर स्वाक्षरी केली. त्यानुसार एच-१ बी व्हिसासाठी अर्ज करतानाच एक लाख डॉलर रक्कम भरल्याचा पुरावा जोडावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे इमिग्रेशन वकील, भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि कंपन्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. यामुळे परदेशात असलेल्या व्हिसा धारकांना तातडीने परत यावे लागेल अशी भीती निर्माण झाली होती. तसेच देशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होईल, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी २१ सप्टेंबरपासून होत असल्याने झालेल्या गोंधळानंतर शनिवारीच स्पष्टीकरण देण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर व्हाईट हाऊस प्रवक्त्यांनी ३ महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले :
ही वार्षिक फी नाही. ही फक्त अर्ज करताना एकदाच भरायची फी आहे.
सध्याचे H-1B व्हिसाधारक जे परदेशात आहेत, त्यांना पुन्हा अमेरिकेत प्रवेश करताना $100,000 फी भरावी लागणार नाही. ते पूर्वीप्रमाणेच ये-जा करू शकतील, कालच्या आदेशाचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही.
ही फी फक्त नव्या व्हिसासाठी लागू होईल. सध्याचे व्हिसाधारक किंवा नूतनीकरण (renewals) करणाऱ्यांवर ती लागू होणार नाही.
दरम्यान, काही कंपन्यांनी भारतात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने अमेरिकेत परतण्याचे सांगितल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. मात्र, एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने ANI या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “भारताला गेलेले किंवा प्रवास करणारे लोकांना रविवारीपूर्वी परतण्याची गरज नाही, तसेच त्यांना $100,000 फीही भरावी लागणार नाही. ही फी फक्त नव्या व्हिसा अर्जांवरच लागू आहे.”