Donald Trump Sanction Indian Businessman: अमेरिकेतील मध्यावर्ती निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला जोरदार धक्का बसला आहे. हा पराभव जिव्हारी लागल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने एका भारतीय उद्योगपती आणि त्यांच्या पत्नीवर बंदी घातली आहे. तसेच त्यांच्याशी संबंधित ९ कंपन्यांवर देखील बंदी घातली आहे.
या उद्योगपतीवर इराणसोबतच्या तेल व्यसायाशी निगडीत आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार यांचे पूर्ण नेटवर्क समुद्री धोकाधडी करून इराणला प्रतिबंधित तेलाचा व्यापार कण्यास मदत करत होते. अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने याला एक गुन्हेगारी नेटवर्क म्हटलं आहे.
अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने भारतीय व्यासवायिक सुनील कुमार शर्मा आणि त्यांची पत्नी जसप्रीत प्रिती शाहीद यांना या कथित नेटवर्कचे संचालक संबोधलं आहे. या दोघांवर आरोप आहे की यांनी जहाजांसदर्भातील खोटी समुद्री नोंदणी आणि झेंड्याशी निगडीत प्रमाणपत्र तयार केले. यामुळे इराणचे तेल घेऊन जाणाऱ्या जहाजांना आंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध असताना देखील आपले ऑपरेशन्स सुरू ठेवता आले.
अमेरिकेचे प्रशासन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आऊटकास्ट' अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या ऑपरेशनचा उद्येश हा इराणची तेल विक्री आणि इतर आर्थिक गोष्टीतून होणारी कमाई रोखणे हा आहेत.
अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयानुसार सुनील कुमार शर्मा आणि त्यांची पत्नी चंडीगडमधून हे नेटवर्क ऑपरेट करत होते. आरोप आहे की दोघांनी अनेक देशांच्या समुद्री प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या ओळखीचा गैरफायदा घेत खोटे समुद्री रजिस्ट्रेशन तयार केले.
एएफपी या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या नेटवर्क अंतर्गत एक अशी वेबसाईट तयार करण्यात आली जी वेगवेगळ्या देशांकडून जहाजांना रजिस्ट्रेशन, समुद्री झेंडा उपलब्ध करून देणे, नाविकांना प्रशिक्षण देणे आणि जहाजांचे वर्गीकरण अशा सेवा देण्याचा दावा करते. मात्र संबंधित देशांनी या सेवांसाठी त्यांना कोणतीही परवानगी दिली नव्हती.
या फ्रॉडची कथित सुरूवात ही २०१४ पासून झाली असं सांगण्यात येत आहे. त्यावेळी हे जोडपं कॅरेबियन देश डोमिनिकाचा समुद्री झेंडा प्राधिकरणाची माणसे आहोत असं सादर करण्याचा प्रयत्न करत होते.
यानंतर २०२३ मध्ये शर्मा यांनी सिंगापूरमध्ये एस्वातिनी मॅरीटाईम अफेयर्स अँड इंटरनॅशनल शिप रजिस्ट्री पीटीई लिमिटेड या नावाने एक कंपनी स्थापन केली. अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयानुसार एस्वातिनीच्या अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिकरित्या या संघटनेसोबत आपला संबंध असल्याचे नाकारले होते. मात्र तरी देखील ही संस्था इराणी तेल घेऊन जाणाऱ्या जहाजांना नोंदणी सेवा देत होता.