Donald Trump Midterm Elections: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी मध्यावधी निवडणुका मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. 3 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या कलांमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला पिछाडीवर जावे लागले. त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या निकालांमुळे ट्रम्प यांची खुर्ची जाणार नसली, तरी त्यांची सत्तेवरील पकड मात्र कमकुवत होणार आहे.
अमेरिकेच्या राजकारणात 'मिडटर्म कर्स' म्हणजेच मध्यावधी निवडणुकीचा शाप अशी एक संकल्पना आहे. मागील 20 पैकी 18 निवडणुकांमध्ये विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांच्या पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आता ट्रम्प यांनाही याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो. या कार्यकाळाच्या मध्यावर होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांना मिडटर्म इलेक्शन म्हणतात. अमेरिकेच्या संसदेत प्रतिनिधीगृह आणि सिनेट अशी दोन सभागृहे आहेत. या निवडणुकीत प्रतिनिधीगृहातील सर्व, तर सिनेटमधील काही जागांसाठी मतदान होते.
निवडणुकीपूर्वी दोन्ही सभागृहांत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यामुळे ट्रम्प यांना कायदे आणि सरकारी योजनांना मंजुरी मिळवणे सोपे जात होते. मात्र, डेमोक्रॅट्सचे बहुमत वाढल्यास त्यांच्या निर्णयांना विरोध होऊ शकतो.
डेमोक्रॅट्सचे वर्चस्व वाढल्यास ट्रम्प यांना तीन मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
सरकारच्या निर्णयांची चौकशी: विरोधकांना ट्रम्प सरकारच्या कामकाजाची चौकशी करता येईल. सरकारी अधिकारी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना समन्स बजावून चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते.
सरकारी खर्चावर नियंत्रण: अर्थसंकल्प आणि सरकारी निधीच्या मंजुरीसाठी प्रतिनिधीगृहाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या योजनांसाठी निधी मिळवणे कठीण होऊ शकते.
नियुक्त्यांना विरोध: सिनेटकडे महत्त्वाच्या सरकारी पदांवरील नियुक्त्यांना मंजुरी देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या पसंतीच्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या अडचणीत येऊ शकतात.
मात्र, यामुळे ट्रम्प यांचे सर्व अधिकार संपणार नाहीत. कार्यकारी आदेश काढणे, व्हेटो वापरणे आणि लष्करी निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे कायम राहतील.
ट्रम्प यांच्याविरोधात यापूर्वी 2019 आणि 2021 मध्ये दोन वेळा महाभियोग आणण्यात आला होता. आता प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅट्सचे बहुमत आल्यास तिसऱ्यांदा महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. मात्र, राष्ट्राध्यक्षांना पदावरून हटवण्यासाठी सिनेटमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.
याशिवाय ट्रम्प कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी होऊ शकते. World Liberty Financial या क्रिप्टो व्यवसायातील व्यवहार, शेअर बाजारातील गुंतवणूक, जावई जेरेड कुशनर यांची परदेशातील गुंतवणूक, या मुद्द्यांवर डेमोक्रॅट्स प्रश्न उपस्थित करू शकतात.
ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. भारतावर वाढीव व्यापार शुल्क, रशियाकडून तेल खरेदीवरून दबाव आणि H-1B व्हिसाचे कडक नियम यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंधांवर परिणाम झाला.
अमेरिकेतील खासदार रो खन्ना यांनीही भारत-अमेरिका संबंधांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांची ताकद कमी झाल्यास भारताला काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे. मात्र, अमेरिकेचे धोरण लगेच बदलेल असे नाही. ट्रम्प यांच्याकडे व्यापार आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार कायम राहतील.
मिडटर्म निवडणुकीचा इराणमधील युद्धावरही परिणाम होऊ शकतो. मात्र, डेमोक्रॅट्सचे बहुमत आल्याने युद्ध तातडीने थांबेल असे नाही. लष्करी कारवायांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असतो.
तरीही विरोधक तीन मार्गांनी ट्रम्प यांच्यावर दबाव आणू शकतात. युद्धासाठीचा निधी रोखणे, 'वॉर पॉवर्स ॲक्ट'च्या माध्यमातून लष्करी कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करणे आणि युद्धाच्या खर्चाचा हिशेब मागणे.
अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी युद्धाचा खर्च सुमारे 37.5 अब्ज डॉलर असल्याचे सांगितल्याचा दावा आहे. या खर्चावरूनही काँग्रेसमध्ये वाद होऊ शकतो.
मिडटर्म निवडणुकीतील निकाल ट्रम्प यांना थेट राष्ट्राध्यक्षपदावरून हटवणार नाहीत. मात्र, त्यांच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयावर विरोधकांचे लक्ष असेल. त्यामुळे उर्वरित कार्यकाळात ट्रम्प यांच्यासाठी सत्ता चालवणे अधिक कठीण होऊ शकते. भारत आणि इराणबाबतच्या अमेरिकेच्या धोरणांवरही या राजकीय संघर्षाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.