नवी दिल्ली : ओमानच्या सागरी किनाऱ्यालगत मोक्याच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) मार्गक्रमण करत असलेल्या 'एमटी ऑन पीस' (MT On Peace) या पनामाचा ध्वजधारक व्यावसायिक जहाजावर मंगळवारी (दि. ६) क्षेपणास्त्राद्वारे भीषण हल्ला झाला. या हल्ल्यात जहाजावरील १२ कर्मचाऱ्यांसह चालक दल जखमी झाले असून, त्यामध्ये भारतीय वंशाच्या ११ नागरिकांचा समावेश आहे. भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) अधिकृत पत्रकाद्वारे या घटनेची सविस्तर माहिती दिली.
परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या व्यापारी जहाजावर एकूण १९ कर्मचारी कार्यरत होते, ज्यापैकी १७ जण भारतीय नागरिक आहेत. हल्ल्याची तीव्रता लक्षात घेऊन ओमानचे स्थानिक प्रशासन आणि तटरक्षक दलाच्या समन्वयाने तातडीने व्यापक बचाव मोहीम राबवण्यात आली. जखमी झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जहाजावरून सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले असून, त्यांना वैद्यकीय उपचारांसाठी ओमानमधील खासब शहरातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या संकटसमयी ओमान प्रशासनाने दाखवलेली तत्परता आणि केलेल्या मोलाच्या मदतीबद्दल भारत सरकारने त्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले आहेत.
व्यापारी जहाजावरील या हल्ल्याचा भारताने तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला आहे. या सागरी पट्ट्यात सातत्याने व्यापारी जहाजांवर होत असलेले हल्ले भारतासाठी अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने अधोरेखित केले. व्यावसायिक जहाजे, निष्पाप खलाशी आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार तात्काळ थांबले पाहिजेत, अशी स्पष्ट भूमिका भारताने मांडली आहे.
या संपूर्ण प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी अशा हिंसक कारवाया रोखण्याचे आवाहन करत, आंतरराष्ट्रीय जलमार्गावरील नौवहन व व्यापार लवकरात लवकर पूर्ववत आणि सुरक्षित करण्याची मागणीही भारताने लावून धरली आहे.
यापूर्वीही ओमानच्या सागरी किनाऱ्याजवळ एका व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा भारताने कठोर शब्दांत निषेध केला होता. त्या जहाजावर १४ भारतीय नागरिक कर्तव्यावर होते. या संवेदनशील सागरी क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेबाबत भारत सातत्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंता व्यक्त करत आला आहे.
विशेष म्हणजे, जागतिक व्यापारात खलाशांचे योगदान अत्यंत मोलाचे असल्याचे नमूद करत, संकटकाळात नाविक व खलाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि मदतीसाठी 'सीफेअरर्स इमर्जन्सी सपोर्ट नेटवर्क' (Seafarers' Emergency Support Network) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेत मांडला होता. आपत्कालीन परिस्थितीत खलाशांचे संरक्षण आणि त्यांना मिळणारे साह्य याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे, असा भारताचा सातत्याने आग्रह राहिला आहे.