माेठी बातमी : 'आरक्षणा'बाबत बांगला देश सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा आदेश केला रद्द!
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : बांगलादेशात आरक्षणाच्या वादातून हिंसाचाराचा आगडोंब उस‍ळला आहे. देशातील विविध शहरांमध्‍ये झालेल्या हिंसाचाराचाआतापर्यंत १३५ जणांनी आपला जीव गमावला आहे. दरम्‍यान, बांगला देश सर्वोच्च न्यायालयाने ३० वादग्रस्त आरक्षणाचा कोटा रद्द केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश बेकायदेशीर ठरवला आहे, अशी माहिती बांगला देशचे ॲटर्नी जनरल अमीन उद्दीन यांनी वृत्तसंस्था 'एएफपी'ला दिली.
93 टक्के सरकारी नोकऱ्या गुणवत्तेच्या आधारावर वाटप करण्याचे आदेश
बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात ९३ टक्के सरकारी नोकऱ्या गुणवत्तेवर आधारित प्रणालीच्या आधारे वाटप करण्याचे आदेश दिले, तर उर्वरित ७ टक्के नोकऱ्या इतर श्रेणी आणि १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य लढ्यात लढलेल्या सैनिकांच्या नातेवाईकांसाठी आरक्षित ठेवाव्‍यात असे स्‍पष्‍ट केले आहे. यापूर्वी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य लढ्यात लढलेल्या सैनिकांच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरीत ३० टक्के आरक्षण होते.
वाद काय होता?
बांगला देशला पाकिस्‍तानपासून स्वातंत्र्य मिळाले. यानंतर १९७२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशात स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांसाठी ३० टक्के आरक्षण जााहीर केले होते. 2018 मध्ये शेख हसीना सरकारने हे आरक्षण रद्द केले. उच्च न्यायालयाने १ जुलै राजी सरकारी नोकरीत ३० टक्के आरक्षण पुन्‍हा लागू करण्‍याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ॲटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 16 जुलै रोजी याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्‍यायालयाचा निर्णय ठरवला बेकायदेशीर
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला चार आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली होती. आता हा निर्णयच बेकायदेशीर असल्‍याचे देशाच्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे. आपल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने 93 टक्के सरकारी नोकऱ्या गुणवत्तेच्या आधारावर वाटप करण्याचे आदेश दिले, 1971 मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धात लढलेल्या दिग्गजांच्या नातेवाईकांसाठी 7 टक्के आणि इतर श्रेणी बाजूला ठेवून आरक्षण देण्‍यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
आरक्षण वादातून आतापर्यंत १३५ जणांना गमावला जीव
बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांसाठी वादग्रस्त कोटा प्रणाली मागे घेतला कारण यामुळे देशभरात अशांतता आणि पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये प्राणघातक चकमकी होऊन आतापर्यंत १३५ नागरिक ठार झाले आहेत. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने संपूर्ण देशात संचारबंदी लागू केली आणि कोणत्याही आंदोलकांना दिसताच गोळ्या घालण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत.